वीज कर्मचाऱ्यांच्या आशांना उजेड! खासगीकरणाला नकार; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’चा प्रस्ताव
बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, तिन्ही वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक विविध प्रश्नांवर प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले.
राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही, तसेच समांतर वीज वितरणाचा परवाना दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही शासनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे वीज क्षेत्रातील खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हरियाणा राज्याच्या धर्तीवर स्थायी रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांमध्ये सहाय्यक पदाऐवजी थेट स्थायी रोजगार देण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत. सहाय्यकांचा कंत्राटी कालावधी तीन वर्षांवरून एक वर्ष करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने डॉ. संजय घोडके यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न बैठकीत मांडला. ७ मे २०२१ चे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करताना, त्याचा परिणाम म्हणून राज्यातील सुमारे ७० हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर हे प्रकरण राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे कायदेशीर अभिप्रायासाठी पाठविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे संघटनेने सांगितले.
संपाच्या काळात कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेली प्रशासकीय कारवाई थांबविण्याचे तसेच कपात केलेले वेतन पूर्ववत देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपकाळातील कारवाईच्या प्रश्नावरही कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
महावितरणवरील थकीत कर्जाचा भार राज्य शासन टप्प्याटप्प्याने उचलणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. वीज कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी १० टक्के भागभांडवल आयपीओच्या माध्यमातून आणण्याबाबतही निर्णय झाल्याचे नमूद करण्यात आले.
चंद्रपूर येथे नवीन औष्णिक वीज निर्मिती संच उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलविद्युत प्रकल्प महानिर्मितीच्याच ताब्यात ठेवण्यात येणार असून, पारेषण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी स्थापित क्षमतेत वाढ करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान, कामाचे तास निश्चित करणे, वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करणे तसेच इतर सेवाविषयक प्रश्नांवर ऊर्जा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय घोडके, सरचिटणीस संजय मोरे यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
.png "Videos"){kind=small}
