रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
धाराशिव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात विनापरवानगी वृक्षतोड? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
जाधव यांनी ९ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीनुसार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या कार्यालय परिसरात १८ ऑगस्ट रोजी झाडांची विनापरवानगी कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या वृक्षतोडीसाठी सक्षम वृक्ष प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेण्यात आली होती का, याची चौकशी करण्याची मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे. तक्रारीसोबत घटनास्थळाचे दोन छायाचित्रे जोडण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ नुसार नागरी क्षेत्रातील झाड तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. कायद्यातील कलम ८ मध्ये वृक्षतोडीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. परवानगी देताना वृक्ष प्राधिकरणाकडून संबंधित अटी, पर्यायी वृक्षलागवड तसेच इतर बाबी निश्चित केल्या जाऊ शकतात.
विशेष म्हणजे या कायद्यात ‘झाड तोडणे’ या संकल्पनेत झाड कापणे किंवा कोणत्याही प्रकारे झाडाला नुकसान पोहोचविणे याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ झाड पूर्णपणे तोडले आहे की नाही, यापेक्षा त्याचे नुकसान कशा पद्धतीने झाले, याचीही चौकशी महत्त्वाची ठरते.
कायद्याच्या कलम २१(२) नुसार वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय प्रत्येक झाडाची तोड स्वतंत्र गुन्हा मानली जाते. त्यामुळे तक्रारीतील आरोप चौकशीत सिद्ध झाल्यास किती झाडे तोडण्यात आली, त्यांची प्रजाती, वय, आकारमान आणि नुकसानाचे स्वरूप याची नोंद पंचनाम्यात करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कलम २१मध्ये दोषसिद्धी झाल्यास झाडाच्या मूल्यांकनाच्या शासनाने अधिसूचित केलेल्या पद्धतीनुसार, प्रत्येक गुन्ह्यासाठी झाडाच्या मूल्याएवढा दंड, मात्र कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत, तसेच किमान एक आठवडा ते कमाल एक वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. २०२१च्या दुरुस्तीने दंडाची रक्कम झाडाच्या मूल्यांकनाशी जोडण्यात आली आहे.
तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित झाडे प्रत्यक्षात तोडण्यात आली का, किती झाडे तोडली, ती शासकीय जागेतील होती का, वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी होती का आणि परवानगी असल्यास तिच्या अटींचे पालन झाले का, याची पडताळणी करण्यासाठी अधिकृत पाहणी व पंचनामा करणे आवश्यक ठरेल.
कायद्यानुसार वृक्ष अधिकारी किंवा अधिकृत अधिकारी यांना सार्वजनिक जागेत प्रवेश करून पाहणी व कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत. वृक्षतोड रोखण्यासाठी वृक्ष अधिकारी किंवा अधिकृत अधिकारी तसेच पोलीस अधिकारी आवश्यक पावले उचलू शकतात. दरम्यान, तक्रारीतील आरोपांची अद्याप अधिकृत चौकशी होणे बाकी असून, देवानंद मोहोळे यांच्याकडून या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे चौकशीनंतरच वृक्षतोड बेकायदेशीर होती की अधिकृत परवानगीने झाली होती, हे स्पष्ट होणार आहे.
कायदेशीरदृष्ट्या परवानगीशिवाय वृक्षतोडीचा आरोप सिद्ध झाल्यास महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ मधील कलम ८ सह कलम २१ अंतर्गत कारवाईचा मुद्दा निर्माण होऊ शकतो. यापूर्वी महाराष्ट्रात अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांत कलम ८(१) सह २१(१) अंतर्गत कारवाई झाल्याची न्यायालयीन नोंद आहे.
