धोम धरण क्षेत्रात दगडी पूल आणि कंटेनर रूम, अतिक्रमणाला कोणाचा वरदहस्त पाटबंधारे विभागाच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह
Dhom Dam Area : वाई-वाई तालुक्यातील पश्चिम भागातील धोम धरणाच्या जलाशयालगतच्या हद्दीत कथितरित्या अनधिकृत बांधकाम करून दगडी पूल उभारण्यात आले आहे. तसेच धरण क्षेत्रातील जागेचा वापर करून कंटेनर रूम उभारण्यात आल्याची बाब समोर येत आहे. धरणाच्या संरक्षित क्षेत्रात अशा प्रकारचे काम कसे झाले. असे असल्यास त्याला नेमकी परवानगी कोणी दिली? या संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास हे काम आले नाही का? आणि आले असेल तर अद्याप कारवाई का झाली नाही?
असे अनेक सवाल आता उपस्थित होत आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांनी धरण क्षेत्रातील गाळपेर केली तरी पाटबंधारे विभागाचे नियम, नोटिसा आणि कारवाईचा बडगा; मग दुसरीकडे धरणाच्या हद्दीतच मोठ्या प्रमाणात बांधकाम उभे राहत असताना प्रशासनाचे हात का आखडले? असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
धरण क्षेत्रातील जमिनीचा वापर, जलाशयालगतचे बांधकाम आणि अतिक्रमण याबाबत नियम अस्तित्वात असताना त्यांची पायमल्ली होत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर मानावी लागेल. सामान्य शेतकऱ्यांसाठी नियम कडक आणि प्रभावशाली व्यक्तींसाठी नियम शिथिल, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? याचे उत्तर पाटबंधारे विभागाने देणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, या ठिकाणी दगडी पूल उभारून त्याचा वापर कशासाठी केला जात आहे. कंटेनर रूम उभारण्यासाठी कोणाची परवानगी घेण्यात आली आहे. संबंधित जागा कोणाच्या मालकीची आहे. अथवा ती जागा कोणाच्या ताब्यात आहे.या कामासाठी पाटबंधारे विभाग, महसूल विभाग अथवा अन्य कोणत्याही शासकीय यंत्रणेची परवानगी घेण्यात आली आहे का, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
धोम धरणाच्या हद्दीत नियमबाह्य काम झाले असल्यास त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. केवळ बांधकाम करणाऱ्यावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही; तर हे काम कोणाच्या परवानगीने, कोणाच्या देखरेखीखाली किंवा कोणाच्या दुर्लक्षामुळे झाले, याचा तपास होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.त्यामुळे धोम धरण क्षेत्रातील कथित अतिक्रमणाची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा करण्यात यावा.
बांधकामाची परवानगी तपासण्यात यावी आणि नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.धोम धरणाच्या पाण्यावर आणि परिसरावर सर्वसामान्यांचा अधिकार असताना धरण क्षेत्रात अशा प्रकारे अतिक्रमणाला मोकळीक मिळत असेल, तर पाटबंधारे विभाग नेमका कोणाची वाट पाहत आहे? हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहिला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
