‘या’ दिवशी व्हावी मतदान प्रक्रिया; भाजपची निवडणूक आयोगाकडे मोठी मागणी

पारदर्शक आणि निष्पक्ष विधानसभा निवडणुका पार पाडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांना मदत करणाऱ्या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली. राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची कारकीर्द संशयास्पद आणि वादग्रस्त असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका 20 नोव्हेंबरपूर्वी होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला संपत आहे. याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत पोहोचलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पथकाने शुक्रवारी (27 सप्टेंबर) महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेतली. यादरम्यान भारतीय जनता पक्षाने आठवड्याच्या शेवटी मतदान घेण्याऐवजी  कामकाजाच्या दिवसात मतदान प्रक्रिया घेण्याची सूचना केली, तर काँग्रेसने ‘रहिवासी सोसायट्यां’मध्ये मतदान केंद्र उभारण्यास आक्षेप घेतला.

निवडणूक आयोगाच्या पथकाने सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या एकामागून एक बैठका घेतल्या. यामध्ये काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मुनाफ हकीम आणि गजानन देसाई यांनी केले. तर भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलार, मिहीर कोटेचा  यांनी भाजपची बाजू मांडली.  मुनाफ हकीम म्हणाले की त्यांचा पक्ष ‘निवासी सोसायट्यां’मध्ये मतदान केंद्र उभारण्याच्या निर्णयाला विरोध आहे. तसेच, पोलीस ठाण्यात प्रदीर्घ काळ कार्यरत असलेल्या हवालदार आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या करण्यात याव्यात, अशी मागणीही काँग्रेसकडून करण्यात आली.

हेही वाचा:  बॉलीवूडचा तो फ्लॉप चित्रपट जो री-रिलीजनंतर ठरला ब्लॉकबस्टर! ‘शोले’चाही मोडला विक्रम

भाजपच्या सूचनांची मोठी यादी

विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदार यादीतील सुधारणा आणि इतर सूचनांशी संबंधित 14 मागण्यांचे पत्र भाजपच्या वतीने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याबाबत कोटेचा म्हणाले की, सध्या 1,500 ते 1,600 च्या दरम्यान असलेल्या कोणत्याही बूथवर 1,000 पेक्षा जास्त मतदार नसावेत, अशी मागणी भाजपने निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

मतदान कामाच्या दिवसात (Working Days) व्हावे आणि लाँग वीकेंड टाळावेत, अशीही सूचना भाजपकडून करण्यात आली.  मतदान केंद्रांवर उशीर होऊ नये तसचे लांबलचक रांगा लागू नयेत, अशी मागणी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली. आमच्या पक्षाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चांगल्या सुविधा मागितल्या आहेत आणि मतदारांना बूथवर जाताच लवकर मतदान करण्याची संधी मिळावी असे सुचवले आहे.

हेही वाचा: पाकिस्तान म्हणतंय भारतात वाढलाय ‘इस्लामोफोबिया’; भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी काढले वाभाडे

इतर पक्षांनीही सूचना केल्या

शिवसेना (उद्धव गट) नेते आणि माजी मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, आमच्या  पक्षाने मतदारांच्या विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीला प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे.  शक्य असल्यास कमीत कमी टप्प्यात निवडणुका घ्याव्यात. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार, आम आदमी पार्टी (आप) आणि बहुजन समाज पक्ष (बसपा) यांच्या प्रतिनिधींनीही त्यांच्या सूचना आणि मागण्या मांडल्या.

रश्मी शुक्ला यांना हटवण्याची मागणी

पारदर्शक आणि निष्पक्ष विधानसभा निवडणुका पार पाडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांना मदत करणाऱ्या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली. राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची कारकीर्द संशयास्पद आणि वादग्रस्त असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना धमकावणे, फोन टॅप करणे असे प्रकार त्याने केले असून त्याच्यावर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, निवडणूक पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने रश्मी शुक्ला यांच्यासह वादग्रस्त आणि मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हटवण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

हेही वाचा: आता डिझायर कारने शेत नांगरता येणार; जुगाडाचा व्हिडिओ व्हायरल, लोकांमध्ये वाढली उत्सुकता

लोकसभेच्या अव्यवस्थेवर नाराजी

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मुंबई शहरातील मतदान केंद्रांवर मतदारांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल निवडणूक आयोगाने दिलगिरी व्यक्त केली आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत अधिक चांगल्या सुविधांची खात्री करण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले. राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांच्यासमवेत झालेल्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रांवर बेंच, पंखे, पिण्याचे पाणी आणि शेड यासह सर्व किमान सुविधांची खात्री करण्यास सांगण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी मतदारांची गैरसोय झाल्याच्या तक्रारीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आयोगाने म्हटले आहे.