सोमवार, 7 सप्टेंबर 2026
मयुर फडके, मुंबई : घटस्फोटित नोकरदार स्त्रियाही (Divorced Working Women) मुलांचा सांभाळ करू शकतात (Can take care of children). त्यामुळे त्यांनाही मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे (Right To Adopt A Child), असे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने (High Court) नोंदवले. अशा स्त्रिया अल्पवयीन मुलाकडे वैयक्तिकदृष्ट्या लक्ष देऊ शकत नाही. ही मध्ययुगीन पुराणमतवादी मानसिकता (The Medieval Conservative Mindset) असून त्या मानसिकतेच्या आधारे घटस्फोटित नोकरदार महिलेला मूल दत्तक घेण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने ४७ वर्षांच्या महिलेला तिच्या चार वर्षांच्या भाचीला दत्तक घेण्याची परवानगी दिली.
कोणत्याही काल्पनिक आधारांवर नोकरदार स्त्रिला दत्तक पालकत्वासाठी अपात्र ठरवणे योग्य ठरणार नाही (Disqualification for adoption would not be appropriate). या प्रकरणात दत्तक घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या अटींची याचिकाकर्तीने पूर्तता केली असल्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने तिचा मूल दत्तक घेण्याचा अर्ज फेटाळताना नोंदवलेले कारण निराधार, बेकायदेशीर, विकृत, अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य आहे, असे न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून मुलीच्या जन्मदात्या पालकांनी याचिकाकर्तीला तिचा ताबा देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.
[read_also content=”त्या आपल्या मित्रांशी गप्पा मारत उभ्या होत्या, एकीच्या वडिलांनी हटकले, दोघींचीही सटकली; अल्पवयीन असल्याने रागाच्या भरात उचलले टोकाचे पाऊल, अन्… https://www.navarashtra.com/crime/crime-news-two-minor-girls-suicide-by-hanging-in-kurze-kompada-talasari-palghar-one-of-the-father-refused-nrvb-384605.html”]
एकल पालक नोकरदार आहे या आधारे त्याला मूल दत्तक घेण्यासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी ११ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले.शिक्षिका असलेल्या शबनमजँहान अन्सारीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला. भुसावळ येथील दिवाणी न्यायालयाने मार्च २०२२ मध्ये अल्पवयीन भाचीला दत्तक देण्याचा शबनमजँहानचा अर्ज फेटाळून लावण्याचा आदेशही न्यायालयाने रद्द केला. एवढेच नव्हे, तर याचिकाकर्ती घटस्फोटित आणि नोकरदार असल्याच्या आधारे तिचा अर्ज फेटाळण्याच्या दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
याचिकाकर्ती ही नोकरदार आणि घटस्फोटित असल्याने ती मुलाकडे वैयक्तिकरीत्या लक्ष देऊ शकणार नाही. शिवाय मूल त्याच्या जन्मदात्या पालकांसोबत असले पाहिजे, असे दिवाणी न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाचे असे निरीक्षण अन्यायकारक असल्याचा दावा करून याचिकाकर्तीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
[read_also content=”कर्नालमध्ये पाळीव पिट बुल कुत्र्याने तरुणाच्या प्रायव्हेट पार्टचा लचकाच तोडला, कुत्र्याच्या तोंडात कापड कोंबून सोडवला जीव, लोकांनी… https://www.navarashtra.com/india/horrible-news-karnal-pit-bull-dog-bit-youths-private-part-youth-in-critical-condition-nrvb-384569.html”]
तिची याचिका मान्य करून कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली कारणे निराधार आणि न पटणारी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने आदेशात केली. जन्मदाती आई गृहिणी असणे आणि संभाव्य दत्तक आई (विशेषकरून एकल पालक) नोकरदार असणे यांच्यात कनिष्ठ न्यायालयाने केलेली तुलना कुटुंबातील मध्ययुगीन पुराणमतवादी संकल्पनांची मानसिकता दर्शवते, अशा शब्दांत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा या प्रकरणातील दृष्टीकोनावर ताशेरे ओढले. कनिष्ठ न्यायालयाचा हा दृष्टीकोन यासंदर्भातील कायद्याच्या हेतुला धक्का पोहोचवणारा असल्याचेही न्यायालयाने न्यायालयाने म्हटले.
