बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा; छगन भुजबळ यांची मागणी, का होतोय विलंब? जनगणनेमुळं कसा होणार फायदा…

महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे.मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

नाशिक : बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जनगणना करण्यास सुरवात केलेली आहे. याच धर्तीवर बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी त्यांना पत्र दिले आहे. छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे.

[read_also content=”“आजोबांनी क्रिकेटमध्ये चिअर्स गर्ल्स आणल्या…आता हे महाशय काय आणतात बघूया”? निलेश राणेंची रोहित पवार यांच्या क्रिकेट अध्यक्ष निवडीवरुन खोचक टिका, राणे म्हणाले… https://www.navarashtra.com/maharashtra/grandfather-brought-cheers-girls-to-cricket-now-let-see-what-this-gentleman-brings-nilesh-rane-criticism-of-rohit-pawar-selection-as-cricket-president-rane-said-360318.html”]

दरम्यान, महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे.मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची  जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकरी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला.

मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते. ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले असल्याचे म्हटले आहे.

सन १९४६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या “शूद्र पूर्वी कोण होते?” या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले. पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. सन १९८० साली  दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची  पुन्हा शिफारस केली असल्याचे म्हटले आहे.