ठाणे : मुख्यमंत्री एकनाथे शिंदेंनी (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यापासून निर्णयांना गती आली असून, दररोज नवनवीन निर्णय घेतले जात आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde fadnvis government) सत्तेत येऊन एक महिना होत आहे. मात्र या एक महिन्यात शिंदे फडणवीस सरकारने कामांचा धडाका सुरु केला आहे, तसेच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. दरम्यान, आज आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हर घर जल प्रमाणेच “हर घर ऊर्जा” (Har ghar uarja) हे उद्दिष्ट ठेवून राज्यातील गरीबांच्या जीवनात प्रकाश आणण्याचा निर्धार व्यक्त करतानाच शहापूरसारख्या (Shahpur) आदिवासी तालुक्यात उर्जा महोत्सव (Urja mhostav) घेवून ग्रामीण भागातील जनतेचे आयुष्य प्रकाशमय करीत असल्याची भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज या ऊर्जा महोत्सवाला दिलेल्या शुभेच्छा संदेशाद्वारे व्यक्त केली. (Through this energy festival greetings message)
[read_also content=”ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी – छगन भुजबळ https://www.navarashtra.com/maharashtra/state-government-and-election-commission-will-be-file-review-petition-for-obc-reservation-chhagan-bhujbal-309242.html”]
दरम्यान, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील महाराष्ट्रीय वैश्य समाज संघाच्या सभागृहात आयोजित ‘उज्ज्वल भारत-उज्ज्वल भविष्य-पॉवर २०४७’ आपल्या शुभेच्छापर संदेशात मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, हा कार्यक्रम केवळ ठाणे जिल्ह्यातच नाही, तर राज्यात सर्वत्र पोहोचवण्यासाठी महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांनी प्राधान्य द्यावे. महाराष्ट्र हे ऊर्जा क्षेत्रात संपुर्ण देशात नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. राज्यातील औद्योगिक व कृषी व्यवसायाला नेहमीच पुरक असं ऊर्जा धोरण राबविण्यावर राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच विज गळती आणि वितरणातील हानी कमी होईल, त्याचप्रमाणे राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड – स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मीटर बसविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणाले की, वीज वाहिन्या भूमिगत टाकण्याबाबत केंद्र शासनाची सागरतटीय राज्यातील शहरांसाठी असून या योजनेचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असून राज्यातील महावितरणने याबाबत केंद्र शासनाला प्रस्ताव द्यावा. या योजनेचा विस्तार झाल्यास वीज वाहिन्या भूमिगत करता येतील आणि त्यामुळे पावसाळ्यात त्रास होणार नाही शिवाय वीजचोरीही रोखता येईल. असं पाटील म्हणाले.
