मुंबई: महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विभागाचा आढावा घेतला. महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ३ जानेवारी २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास, गृहनिर्माण तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विभागाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. या बैठकीत मुंबईतील घरांच्या संदर्भात चर्चा झाली. धारावीतील 1 लाखाहून अधिक अपात्र झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याचे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
गृहनिर्माण विभागाच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांपैकी एक, धारावी पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पाबाबत असंतोष व गदारोळ झाला होता, परंतु उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शुक्रवारी गृहनिर्माण विभागाच्या बैठकेत अपात्र झोपडपट्टीधारकांना घरं देण्याचे आश्वासन दिले. 2007 पूर्वी 60 हजाराहून अधिक पात्र झोपडपट्टीधारक आहेत, तर 1 लाखाहून अधिक अपात्र आहेत. या सर्वांना घरे देण्यासाठी शिंदे यांनी बैठकीत मार्गदर्शन केले.
“…त्यांच्यासाठी मातोश्रीची दारे कायम उघडी आहेत”; विनायक राऊत यांनी केला राजन
महाविकास आघाडीवर शिंदे यांचा हल्लाबोल
महाविकास आघाडीच्या तत्कालीन सरकाराने जनतेला घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते सरकार अपयशी ठरले, असा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांसमोर केला. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात सर्वांना घरे देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. धारावीच्या पुनर्विकासाबाबत सकारात्मक माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांनी पुनर्विकासाबाबत वारंवार चुकीचे आरोप केले असल्याने जागरूक राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केलं.
मंत्रिमंडळाचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 2 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार 963 शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत करणार आहे, ज्या सरकारी थकबाकी न भरल्यामुळे जप्त करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयाबद्दल माहिती देताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.”
पुरुषांनी चुकूनही शरीराच्या ‘या’ अवयवावर आंघोळीच्या वेळी ओतू नका गरम पाणी,
महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण धोरण: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष योजना
महाराष्ट्र राज्य ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या धोरणांतर्गत पुढील प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येणार आहे:
विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे
नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी निवास सुविधा
कामगारांसाठी घरे आणि भाडेतत्त्वावर घरकुले
इको फ्रेंडली घरांची निर्मिती
नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे घरकुले उभारणी
पुनर्विकास आणि भाडे तत्त्वावरील प्रकल्प
राज्यात विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प सुरू असून, मुंबईतील प्रलंबित गृहनिर्माण योजनांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गिरणी कामगारांसाठी योजना
गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घरे बांधण्याची योजना राबवली जात आहे, ज्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.मूळ गावी स्थलांतरित गिरणी कामगारांना त्यांच्या गावी घरे उपलब्ध होऊ शकतील का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गिरणी कामगार युनियनसोबत बैठकांचे आयोजन करण्याचेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सूचित केले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी विशेष उपाययोजना
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना चालना दिली जात असून, झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर या झोपड्यांचे पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) व MMRDA यांच्या माध्यमातून राबवले जात आहेत.
धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी ट्रान्झिट कॅम्प तयार करण्याबाबत सविस्तर धोरण तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गृहनिर्माण माहिती पोर्टल
राज्य गृहनिर्माण विभागासाठी केंद्रिकृत, पारदर्शक आणि वेब आधारित माहिती पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून गृहनिर्माणाशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात गृहनिर्माणाच्या विविध योजना राबवून आधुनिक आणि सुस्थित गृहनिर्माण प्रकल्प साकारले जातील.
.png "Videos"){kind=small}
