कर्जमुक्तीच्या घोषणेनंतरही वसुलीचा तगादा! पुसद, महागावमध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून नोटीस

पुसद तालुक्यातील आरेगाव मोहा येथील ज्योतिबाराव दतराव राऊत, महागाव तालुक्यातील कातरवाडी येथील शैलेश नामदेव राठोड व आत्माराम नंदू पवार या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्प अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई देवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्त योजना’ जाहीर केली असताना दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी न्यायालयाची नोटीस पाठविल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुसद व महागाव तालुक्यातील काही कर्जदार शेतकऱ्यांना लोकन्यायालयात उपस्थित राहण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी स्पष्ट न झाल्यामुळे बँका अजूनही कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

Iran Israel युद्धामुळे कणकवलीत हॉटेल व्यवसायावर संक्रांत; खानावळी आणि नाश्त्याची दुकाने बंद…

पुसद तालुक्यातील आरेगाव मोहा येथील ज्योतिबाराव दतराव राऊत, महागाव तालुक्यातील कातरवाडी येथील शैलेश नामदेव राठोड व आत्माराम नंदू पवार या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतरही अशा प्रकारे न्यायालयाच्या माध्यमातून वसुलीचा तगादा लावण्यात आल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते मनीष जाधव यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, वन्यजीवांचा त्रास, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालाला मिळत नसलेले भाव यामुळे शेती आधीच तोट्याची झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कर्जाचा बोजा वाढत असून शासनाने कर्जमुक्तीची घोषणा करूनही बँकांकडून वसुली सुरू असल्याने शेतकऱ्यात प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतरही राष्ट्रीयकृत बँका लोकन्यायालयात केसेस दाखल करत असतील तर शासन व प्रशासन यांच्यात समन्वय नसल्याचे स्पष्ट होते.

अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान; पुणे-कोल्हापूर मार्गालाही तडाखा

८ कर्जमुक्तीची घोषणा करूनही बँकांकडून न्यायालयाच्या नोटीस पाठविल्या जात आहेत, आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यावर ही पठाणी वसुली आहे. शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करूनही कारवाई थांबवली नाही तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, मनीष जाधव, शेतकरी नेते, यांनी याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.