विमानतळ प्रकल्पबाधित कर्जमाफीपासून राहणार वंचित; 'या' अटीमुळे पुरंदरच्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
सासवड/संभाजी महामुनी : पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव अशा सात गावात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प उभारण्यात येत असून भूसंपादन प्रक्रियेने आता चांगलाच वेग घेतला आहे. शेतकऱ्यांची संमती घेवून त्यांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सर्वत्र वेगवेगळ्या कल्पना, आडाखे मांडण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेत प्रकल्प बाधित शेतकरी शासनाच्या कर्जमाफीपासून वंचित होताना दिसत आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा परतावा या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरूच असल्याचे दिसत आहे.
मागील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस प्रसिद्ध करून शेतकऱ्यांच्या संमती घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या संमती घेण्यासाठी शेतकऱ्यांवरच एक मोठा डाव टाकला आहे. आणि तो म्हणजे जमिनीची संमती घेताना ती जमीन निर्वेध आणि निर्जोखमीची म्हणजे जमीन कोणत्याही बँकेकडे किंवा सावकाराकडे गहाण नसावी, संबंधित क्षेत्रावर कोणत्याही बँकेचे कर्ज नसावे अशी अट घातली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्प बाधित सातही गावातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची चौकशी केली आहे. सातही गावातील शेतकऱ्यांनी कोणत्या बँकेतून आणि किती कर्ज काढले आहे याची माहिती संकलित केली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँक, सोसायटी, सहकारी बँक, पतसंस्था यांच्याकडून माहिती घेतली. तसेच ज्या शेतकऱ्यावर कर्ज आहे त्यांना प्रथम कर्ज बँकेत भरण्यास सांगून बँकेकडून कोणतेही कर्ज नसल्याचा दाखला घेतला. त्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेवून त्यास त्याप्रमाणे पैसे दिले.
कर्जमाफी केल्याचे दाखलेही मिळाले नाही
शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करताना नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच ज्यांचे मोठे कर्ज आहे अशा शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. वास्तविक पाहता कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना लगेचच बँकेकडून कर्जमाफी झाल्याचा दाखला तसेच ५० हजारांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अनुदान देण्यापूर्वी नियमित कर्ज जमा करण्यास सांगितले, शेतकऱ्यांनी ते हि जमा केले. आणि दोन लाखांची कर्जमाफी केल्याचे दाखलेही मिळालेले नाही.
जमीन थेट शासनाच्या नावावर होणार
हीच बाब लक्षात घेवून शासनाने सातही गावातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचे तपशील पाहून प्रथम बँकेचे कर्ज नील करा आणि नंतरच जमीन घेण्यात येईल असे सांगितले. गुंतवणूकदार असलेल्या शेतकऱ्यांनी कोणताही विचार न करता कर्ज भरून पैसे घेतले. मात्र स्थानिक गावातील शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज भरताना परत कोणाकडून कर्ज घेवून भरायचे का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे एकदा बँकेत कर्ज जमा केल्यावर शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदाच होणार नाही. कारण जमीन थेट शासनाच्या नावावर होणार आहे. त्यामुळे यामध्ये मूळ शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. मात्र याकडे कोणाचेही लक्ष नसल्याने सर्व काही बिनबोभाट सुरु आहे.
.png "Videos"){kind=small}
