Maratha Reservation : मराठा समाजाचे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता; मनोज जरांगेंनी सरकारला दिला 'हा' इशारा
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडून वेळोवेळी उपोषण-आंदोलन केले जात आहे. त्यानंतर आता त्यांनी मुंबईत उपोषण सुरु केले आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला चारपेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. असे असताना सरकारकडून मागण्यांचा विचार केला गेला नाहीतर पाच कोटी मराठा बांधव मुंबईत धडकणार असल्याचा इशाराच त्यांनी यावेळी दिला.
मराठा समाजाचे लोक मुंबईत आले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी ते आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा त्यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. सरकारच्या हातून अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारनं तात्काळ मागण्या पूर्ण कराव्यात. अन्यथा अजून 5 कोटी मराठे मुंबईत धडकणार असल्याचे जरांगेंनी सांगितले. सरसकट आरक्षणावर कोर्टाच्या निर्णयांचा पेच आहे. त्यामुळे सरकारची हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटवर चर्चा सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. नेहमीप्रमाणे मराठा आरक्षणावरून जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. तर, सामाजिक काम करताना तुम्हाला शिव्या आणि टीका सहन करावी लागते असं प्रत्युत्तर टीकाकारांवर फडणवीसांनी दिले.
…तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही
ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांची आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. तर जरांगेंच्या ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीनंतर ओबीसी नेत्यांनी देखील बैठकींचा सपाटा लावत जरांगेंच्या मागणींचा विरोध केला.
आझाद मैदान तातडीने खाली करा; पोलिसांची नोटीस
दरम्यान, या आंदोलनादरम्यानच मुंबई पोलिसांकडून मनोज जरांगेंना नोटीस देण्यात आली. आझाद मैदान तातडीने खाली करा, अशी नोटीस मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना दिली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांकडून जरांगेंना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. आंदोलनाला आता मुंबई पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
नियमानुसार आंदोलन व्हावे
मनोज जरांगेंच्या मागणीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वीच विधान केले आहे. त्यांनी ‘लोकशाहीत कोणालाही आपले मत मांडण्याचा व मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आंदोलनासाठी जे नियम व निकष देण्यात आले आहेत. त्या नियमानुसार हे आंदोलन झाले, तर आम्हाला काही अडचण नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानेही निकष ठरविले आहेत. त्यामुळे आता सरकारच्या ते हाती नाही’, असे म्हटले होते.
.png "Videos"){kind=small}
