शिर्डी : शेतकरी नेते अनिल घनवट व भरत करडक यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेले आरोप बिनबुडाचे असून त्यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी सांगितले. अनिल घनवट यांना शेतकरी कायदे करण्यासाठी नेमले होते, तेच काम त्यांना व्यवस्थित करता आले नाही. त्यांचे सोबती डॉ. भरत करडक यांना स्वतःची कंपनी व्यवस्थित चालविता आली नाही. त्यामुळे त्यांनी आमच्यावर बिनबुडाचे आरोप करू नये, असेही खासदार लोखंडे म्हणाले.
खेमानंद दूध व शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना खासदार होण्यापूर्वी केलेली आहे. ही कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड दर्जा असलेली असून तिची स्थापना २० जून २००५ मध्ये कंपनी कायदा १९५६ नुसार केलेली आहे. या माध्यमातून अनेक वर्षे दुग्ध व्यवसाय केला. २०१३ मध्ये नवीन कंपनी कायदा अस्तित्वात आला व जुना कायदा कालबाह्य झाला. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या अनुषंगाने नव्याने भाग २१ (अ) मध्ये याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. भारतातील प्रत्येक शेतक-याला कंपनी स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. त्यात कुठेही कुटुंबातीलच सभासद अथवा संचालक होऊ शकत नाही, असा उल्लेख नाही. संबधित कायद्यानुसार कमीत कमी दहा शेतकरी एकत्र येऊन कंपनी स्थापन करू शकतात. त्यातीलच पाच व्यक्ती संचालक म्हणून कार्य करू शकतात. सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्याच्या नावामध्ये प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड असा उल्लेख असला तरी या सर्व कंपन्या कंपनी कायदा २०१३ नुसार प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणूनच अस्तित्वात आहे.
कंपनीचे १९ वर्षातील कामकाज उत्तम प्रकारे चालू आहे. त्यासंबंधीची सर्व माहिती भारत सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून स्वतःला शेतकरी नेते म्हणवणारे घनवट व करडक यांना या गोष्टीची माहिती असली पाहिजे. एकाच कुटुंबातील संचालक किंवा तीनशे सभासदांची अट कंपनी कायदा १९५६ किंवा कंपनी कायदा २०१३ मध्ये असा कुठलाही उल्लेख नाही.
मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात स्मार्ट प्रकल्प व मॅगनेट सारख्या प्रकल्प योजनांसाठीच अशी अट आहे. यामध्ये ६० टक्के अनुदान मिळते. स्मार्ट व मॅगनेट या महत्वकांक्षी प्रकल्पातून अनुदान घ्यायचे असेल तर एकाच कुटुंबातील सदस्य नसावे, कमीत कमी अडीचशे शेतकरी सभासद असावे, यासारख्या अटीचा उल्लेख आढळतो. प्रत्येक योजना राबविताना त्याचे नियम व अटी या संबंधित प्रकल्प व मंत्रालयानुसार वेगवेगळ्या असतात, याची घनवट व करडक यांना माहिती नसावी. त्यामुळेच त्यांनी बिनबुडाचे आरोप केले आहेत. त्यांचा शेतकरी उत्पादक कंपनीबाबतचा अभ्यास कमी असावा. तो त्यांनी चांगल्या दर्जाच्या सीए अथवा सीएसकडून शिकून घ्यावा. सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत हा प्रकल्प सुरू आहे.
ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत क्लस्टरला संबंधित मंजूरी आहे. या मंत्रालयाच्या विविध योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील शंभरपेक्षा जास्त कंपन्यांमार्फत शेतक-यांना फायदा झालेला आहे. याची माहिती या शेतकरी नेत्यांना असायला हवी. आम्ही या प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज घेतलेले आहे. कर्जासाठी आम्ही आमचे राहाते घर, दुकान आदी गोष्टी तारण म्हणून दिलेल्या आहेत, असेही खा. लोखंडे म्हणाले.
