मुंबई: लोकल ट्रेनमध्ये चढत असताना मराठी मालिकेत काम करणाऱ्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी (Sexual Assault Case) लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत (पोक्सो) विशेष न्यायालयाने (Posco Court) ३२ वर्षीय व्यक्तीला तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. अशा घटनांवरून सार्वजनिक अथवा गर्दीच्या ठिकाणी मुली आजही सुरक्षित नाहीत, अशा घटनांचा पीडितेसह कुटुंबीयांवरही खूप मोठ्या विपरीत परिणाम होतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले.(Court News)
अल्पवयीन पीडिता एक विद्यार्थिनी असून मराठी मालिकांमध्ये काम करते आणि कामासाठी ठाण्याहून गोरेगाव फिल्मसिटीपर्यंत लोकल ट्रेनमधून प्रवास करत असे. घटनेच्या दिवशी २०१९ ला पीडिता दादरहून ठाण्याला परतत असताना आरोपीने तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार केले. याप्रकरणी ३२ वर्षीय आरोपीला अटक करून पोक्सो कार्यद्यांतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. यावर पोक्सो विशेष न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश प्रिया बनकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्या आदेशाची प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली.
लैंगिक अत्याचाराबाबत पीडितेच्या तोंडी पुराव्यावर आरोपीने जोरदार आक्षेप घेतला आणि गोरेगावमधील फिल्मसिटीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक असलेले ओळखपत्र नसल्याचा आरोपही केला. तसेच रेल्वेत महिलांसाठी राखीव डबे असतानाही जनरल डब्यात बसण्याची गरज नसल्याचे आरोपीकडून सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने आरोपीचे सर्व दावे फेटाळून लावले. महिलांसाठी लोकल ट्रेनमध्ये स्वतंत्र डबे असले तरीही इतर प्रवाशांप्रमाणे महिलांना अथवा मुलींना जनरल डब्यातून प्रवास करण्यापासून रोखता येणार नाही, तसेच पीडिता तिच्या पुरुष मित्रासोबत जनरल डब्यातून प्रवास करीत होती. त्यात अस्वभाविक काहीच नाही, असे न्या. बनकर यांनी आदेशात नमूद केले.
अद्यापही महिला असुरक्षित
अशा घटनांवरून दिसून येते की मुली अद्यपाही गर्दी अथवा सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित नाहीत. पीडित मुलीवर, तिच्या कुटुंबीयांवर आणि समाजावर या घटनेचा खूप विपरीत परिणाम होतो. अशा प्रकारच्या घटनेमुळे लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
तीन वर्षांची शिक्षा
याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादातून आणि पुराव्यातून आरोपीने पीडितेच्या शरीराला अतियश गलिच्छ आणि नकोसा स्पर्श करून लंगिक अत्यचार केल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट केले आणि न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ आणि पोक्सो कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार दोषी ठरवत ३ वर्षांची शिक्षा ठोठावली.
