गोविंदासाठी सरकारची मोठी घोषणा, 1.50 लाखांपर्यंत मिळणार संरक्षण विमा (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई : गोकुळाष्टमी अर्थात दहिहंडी हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अत्यंत महत्त्वाचा सण असून या उत्सवात राज्यातील हजारो युवक-युवती “गोविंदा” म्हणून थरावर थर रचत हंडी फोडण्यासाठी सहभागी होतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत सरावादरम्यान आणि प्रत्यक्ष उत्सवाच्या दिवशी अनेक अपघात घडले असून, अनेक गोविंदांना दुखापतींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी पैसे देखील खुप लागतात. याचपार्श्वभूमिवर गोविंदांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विमा संरक्षण मिळावे म्हणून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि युवासेना कार्याध्यक्ष पुर्वेश सरनाईक यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याकडे मागणी केली होती.
या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत यंदा राज्यातील सुमारे १.५० लाख गोविंदांना “गोविंदा समन्वय समिती (महा.)” या नियोजन समितीच्या माध्यमातून “ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी” चे विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. या निर्णयानंतर युवासेना कार्याध्यक्ष पुर्वेश सरनाईक यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी गोविंदांसाठी आवश्यक असलेली विमा कवच योजना तातडीने मंजूर करून दिल्याबद्दल राज्यभरातील लाखो गोविंदांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
गेल्या वर्षी १.२५ लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, काही गोविंदा त्यापासून वंचित राहिले. यंदा ही त्रुटी दूर करत विमा कवचाची मर्यादा वाढवून १.५० लाख गोविंदांपर्यंत हे संरक्षण पोहोचवले जाणार आहे.
यावर्षी राज्यभरातील अंदाजे १,५०,००० गोविंदांना विमा संरक्षण प्रदान करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत “दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई” या कंपनीचा प्रस्ताव शासनाने मान्य केला आहे. महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई यांच्यामार्फत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून विमा रकमेचा खर्च शासनाकडून अदा केला जाणार आहे. क्रिडा व युवक सेवा विभाग, मुंबई यांना यासंदर्भात सुसंवाद आणि आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकूण रु. १,१२,५०,०००/- (एक कोटी बारा लाख पन्नास हजार रुपये) इतक्या रकमेचा विमा प्रस्ताव अंतिम करण्यात आला आहे. त्यानुसार उप सचिव (सुनील पांढरे) यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही करून गोविंदांच्या सुरक्षिततेसाठी ही योजना तत्काळ राबवावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
