फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठानात आपल्या वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायीक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत राज्यातील 30 जिल्ह्यातील सुमारे 30 हजार 515 गावांमधील जनतेच्या आयुष्याला उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग देणाऱ्या स्वामीत्व योजनेचा महाशुभारंभ राज्यातील 30 जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत्या 27 तारखेला होत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्य संवादप्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील 30 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी हा महाशुभारंभ होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्य संवादप्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती राहील. या मालमत्ता कार्डाच्या महावाटप शुभारंभास प्रधानमंत्री मोदी यांचे प्रमुख मार्गदर्शन असल्याचे म्हणाले.
अनेक गावात जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद-विवाद होतात. जमिनीच्या कागदपत्रांबद्दल अनेकांना परिपूर्ण माहिती नसते. काही गावात इतरांच्या जमिनीवर कब्जा सारखे प्रकार होतो. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासह अधिक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.
येत्या 27 डिसेंबर रोजी दुपारी 12.30 वाजता नागपूरसह राज्यातील 30 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी हा कार्यक्रम होणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली.
स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे गावकर्यांना हक्काचे मालमत्ता कार्ड प्राप्त होईल
डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे गावकर्यांना हक्काचे मालमत्ता कार्ड प्राप्त होईल. घरकर्जासारखी सुविधा मिळण्यासाठी हे मालमत्ता कार्ड महत्त्वाचा दस्तऐवज राहील. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना घरासाठी, तरुणांना व्यवसाय व सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मोठी मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.गावातील जमिनीचे योग्य पद्धतीने मोजमाप झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीला मिळणार्या कराची आकारणी उत्तम प्रकारे मिळणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वाढणार आहे. यामुळे गावातील विकास कामांना गती मिळेल असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
‘स्वामित्व’ योजना
केंद्र सरकारकडून स्वामित्व योजना ही राष्ट्रीय पंचायत दिन 24 एप्रिल 2020 रोजी सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना लागू करण्यासाठी पंचायती राज मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे. महसूल/भुलेख विभाग हे राज्यांतील योजनेसाठी नोडल विभाग आहेत. यामध्ये ड्रोनद्वारे मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडिया ही नोडल एजन्सी आहे. ड्रोन सर्वेक्षण तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागातील जमिनीचे सीमांकन करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील घरांच्या मालकांच्या मालकी हक्काची नोंद तयार होईल. बँकांकडून कर्ज घेण्याव्यतिरिक्त, तो इतर कारणांसाठी देखील वापरू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
