‘समान काम, समान वेतन’साठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजेचा इशारा
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी मिळावी, यासाठीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रलंबित आहे. मात्र, गेल्या २० महिन्यांपासून या प्रश्नावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. शासनाच्या या उदासीनतेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि असंतोष वाढत असल्याचे महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी काळ्या फिती लावून दैनंदिन कामकाज पूर्ण केले होते. त्यानंतरही मागणीची दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा शुक्रवारी ( दि १६ ऑक्टोबर ) काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविला. राज्यातील विविध न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी काळेपती लावून निषेध नोंदवला. यामध्ये बारामती जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून आंदोलनात सहभाग घेतला. उद्याही काळ्या फिती लावून कामकाज करत शासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला जाणार आहे.
राज्य शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत समान काम, समान वेतनाच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा, ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील सर्व कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. त्यामुळे त्या दिवशी न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीला महाराष्ट्र शासनच जबाबदार असेल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
शांततामय मार्गाने वारंवार आंदोलन करूनही शासनाकडून निर्णय होत नसल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता राज्य शासन या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
