मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
माथेरान मधील श्रमिक रिक्षा संघटना यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयानुसार माथेरान मधील सर्व हातरिक्षा चालक यांना पर्यावरण पुरक ई रिक्षा देण्यात याव्यात असे आदेश शासनाने दिले आहेत. मागील दोनवेळा हात रिक्षा चालक यांच्या संघटनेने आंदोलने केली असून शासनाने केवळ 20 हातरिक्षा चालक यांना पर्यावरण पुरक ई रिक्षा देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, ई रिक्षा वाटप या पारदर्शकता असावी तसेच त्या बैठकीला श्रमिक रिक्षा संघटना यांना बोलावण्यात यावे आणि या एका विषयावर संनियंत्रण बैठक व्हावी या मागण्यासाठी आजपासून माथेरान शहरातील श्रीराम चौकात उपोषण सुरू झाले आहे. या उपोषणाला सर्व हातरिक्षा चालक तसेच त्यांचे कुटुंबीय हे उपोषणाला बसले आहेत. दुपारी एक वाजता उपोषणाला सुरुवात झाल्यानंतर श्रमिक रिक्षा चालक संघटना यांचे अध्यक्ष शकील पटेल,उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार,सचिव सुनील शिंदे यांच्यासह हात रिक्षा चालक उपोषणाल बसले आहेत.या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी माथेरानचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी,उप नगराध्यक्ष संतोष शेलार,विरोधी पक्षच नेते सीताराम कुंभार,गटनेते शिवाजी शिंदे आदींसह नगरसेवक केतन रमाणे, रिजवाना शेख,गौरंग वाघेला,अनिता रांजणे,सचिन दाभेकर,ऐश्वर्या तोरणे,अर्चना भिलारे,आदी उपस्थित होते.
उपोषणाच्या संध्याकाळी माथेरान नगरपरिषद मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आणि पोलिस अधिकारी सरिता मुसळे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली.यावेळी शासनाची भूमिका मांडताना सुनील शिंदे यांनी आम्ही यापूर्वी दोनदा इ रिक्षा बंद केल्या पण शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार 74 हातरिक्षा यांना न्याय दिला जात नाही.शासनाला निधी ची अडचण असेल तर आम्ही पुढाकार घेऊ आणि रिक्षा खरेदी देखील करू.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देखील न्याय मिळत नसून आमच्या प्रश्नावर जनतेच्या पर्यटकांच्या भावना समजून घेण्याची गरज आहे.हात रिक्षा चालक संतोष लखन यांनी सनियंत्रण समितीने शासनाचा अहवाल मान्य केला पाहिजे,दहा लाख पर्यटक येतात आणि 20 ई रिक्षा हे जुळत नाही. नगरपरिषद ठराव देखील झाला असून त्यांच्या ठरावाला सनियंत्रण समिती ऐकून घेत नाही.आम्हाला न्याय मिळत नसेल तर आम्ही आमच्या खरेदी केलेल्या गाडी गावात आणतो.
आमच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिला असून आम्हाला आत टाका अशी इच्छा व्यक्त केली.संदीप शिंदे यांनी आमच्या हात रिक्षा चालक यांच्यात सुसंवाद बिघडत आहे.संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने शासन निर्णय घेणार नसेल तर आमच्यावर वाद निर्माण होत आहेत तसेच केवळ 20 जणांचा विचार करणार असेल तर आम्ही जन्मभर हात रिक्षा ओढण्याच्या का?आम्ही जन्मभर रिक्षा ओढण्याच्या का?
शुभम गायकवाड यांनी शासनाचा निर्णय आम्हाला ऐकायचा आहे.नगरसेवक गटनेते शिवाजी शिंदे यांनी संनियंत्रण समितीने 20 रिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर चुकीचा आणि अन्यायकारक होईल, असं सांगितलं. दिनेश सुतार यांनी यावेळी आम्ही हात रिक्षा ओढण्यासाठी मजूर नेमले आणि तेच मालक झालेत हे चुकीचे ठरले आहे. मॉनिटरिंग कमिटी ही आमच्यावर अन्याय करीत आहे असून सुप्रीम कोर्टापेक्षा ही कमिटी मोठी आहे काय?
मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी याबाबत बोलताना आणखी 20 ई रिक्षा देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यावेळी नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी हा निर्णय शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. पुढे बोलताना राहुल इंगळे यांनी हातरिक्षा काढल्या तर त्यांवर अवलंबून असलेल्या लोकांवर अन्याय होऊ नये तसेच रस्ता पादचारी लोकांसाठी मुक्त ठेवा असा देखील न्यायालयाला वाटत आहे.आम्ही शासनाचे वतीने 80 रिक्षा देण्याबाबत कोर्टाला दिले होते आणि तो अहवाल मान्य केला नव्हता आणि त्यामुळे नवीन अहवाल देण्यास सांगितले.आपल्या मनात असलेला आकडा आणि संनियंत्रण समितीला अपेक्षित असलेला आकडा मान्य केला जात नाही. 25 मार्च पर्यंत सर्व बाबींचा अहवाल तयार होईल आणि त्याची अंतिम अहवाल 31 मार्च पर्यंत तयार होईल आणि हा अहवाल उप समितीसमोर सादर केला जाईल.आमच्या 20 रिक्षाच्या यादीत 13 आणि 6 यावर देखील विरोध आला आहे,त्यामुळे कदाचित आकडा देखील बदलला जाऊ शकतो.पण हे सर्व समितीवर अवलंबून आहे असे मत मुख्याधिकारी यांनी मांडले आणि उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली.
