
Gokul Dairy President Election, Hasan Mushrif Offer Satej Patil, Gokul Milk Politics,
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड बिनविरोध आणि सामंजस्याने व्हावी, यासाठी सतेज पाटील यांनीच फॉर्म्युला द्यावा. आम्ही त्यांना रोखलं नाही. मुश्रीफांच्या या भूमिकेमुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सतेज पाटील कोणती भूमिका घेतात, याकडे कोल्हापूरकरांसंह संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Gokul President Election 2026: गोकुळ अध्यक्षपदाचे राजकीय गणित …
गोकुळच्या संचालक मंडळात २५ जागांपैकी समविचारी आघाडीकडे १३, आणि महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण होत नसल्याने निवडीची प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत आहेत. या अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने गोकुळच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोरम संदर्भात बोलताना हसन मुश्रीफ म्हणाले की, “कायद्यानुसार अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक आहे. आमच्याकडे १२ संचालक असल्याने आम्हाला आणखी दोन संचालकांची गरज आहे. समविचारी आघाडीला बहुमत मिळाले असले, तरी त्यांनाही आवश्यक १४ चा आकडा गाठता आलेला नाही. हा पेच सोडवण्यासाठी शासनाने पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरम पूर्ण होत नसल्याने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.” दरम्यान, शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीमुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत कोणाचे पारडे जड होणार आणि सतेज पाटील मुश्रीफ यांच्या ऑफरला काय उत्तर देणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Kolhapur Gokul Politics : गोकुळच्या वादात रोहित पवारांची
दरम्यान, अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोकुळमधील सत्तांतर रोखण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा प्रयत्न केल्यास तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. असा अध्यादेश काढणे हा मनमानी कारभार ठरू शकतो, असा इशारा माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई दिला आहे. त्यामुळे शासननियुक्त किंवा स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाबाबतही त्यांनी कायदेशीर आक्षेप नोंदवल्याचा दावा गणबावले यांनी केला आहे.
दरम्यान, गोकुळच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यानुसार चार अशासकीय आणि एका शासकीय सदस्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यापैकी चार अशासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद असल्याची माहिती आहे.