राज्यात उष्णतेच्या लाटांचे तीव्र अलर्ट
मुंबई : सध्या वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. त्यातच यंदाच्या उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लाटेचा धोका लक्षात घेता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्रासह 11 राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, बेघर, वृद्ध, लहान मुले आणि उघड्यावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवारा, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सुविधा आणि कामाच्या वेळांमध्ये बदल यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देण्याच्या सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 11 राज्यांना केल्या आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत उभ्याशी संबंधित आजारांवर उपचार, सार्वजनिक ठिकाणी पंखे, पिण्याचे पाणी, ओआरएस आणि सावलीची व्यवस्था, तसेच कामगारांसाठी संरक्षक कपडे आणि विश्रांतीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. वसाहती आणि कामगार वस्त्यांमधील कुटुंबांना पंखे, थंड छताचे साहित्य आणि ओआरएसची पाकिटे देण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्यांना विद्यमान मानक कार्यप्रणाली आणि एनडीएमए मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उष्णतेच्या लाटेचा धोका असलेल्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, बेघर आणि उघड्यावर काम करणाऱ्या व्यक्तींवर उष्णतेचा होणारा परिणाम कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
देशभरात 3798 जणांचा मृत्यू
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि राजस्थान या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून उष्णतेच्या लाटेचा सामना करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सांगितले आहे. वर्षे 2018 ते 2022 या कालावधीत कडक ऊन आणि उष्माघातामुळे देशभरात 3798 जणांचा मृत्यू झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीतून समोर आले.
