
फोटो सौजन्य - Social Media
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अनेक मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मात्र हे अधिकार केवळ कागदावर न राहता समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासनाने राबविलेल्या विविध योजना व उपक्रमांचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रियपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी केले. बुलढाणा जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले.
न्या. अनिल किलोर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क दिले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, न्याय आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र अनेकदा माहितीच्या अभावामुळे किंवा योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे अनेक नागरिकांना या अधिकारांचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती करून देणे गरजेचे आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. यासाठी गावपातळीवर अधिक प्रभावी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही यामध्ये सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांनीही आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी समन्वयाने काम केले तर शासनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील. नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रशासन सदैव तत्पर आहे. यासाठी लोकांनीही प्रशासनाशी संवाद साधणे आणि योजनांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. कार्यक्रमात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनीही आपापल्या विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास, कृषी तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले.
या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नागरिकांमध्ये शासनाच्या योजनांविषयी जागरूकता निर्माण झाली. अनेक नागरिकांनी आपल्या अडचणी आणि समस्या मांडल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानण्यात आले. या उपक्रमामुळे शासनाच्या योजना आणि नागरिकांचे अधिकार याविषयी जागरूकता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.