Jalna drought inspection
Drought News : पावसाअभावी शेतीचं मोठं नुकसान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकाने जालना जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. बदनापूर तालुक्यातील नाणेगाव, अंबड तालुक्यातील किणगाववाडी आणि जामखेड परिसरात जाऊन पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. या पाहणीनंतर पथक शासनाला परिस्थितीचा अहवाल सादर करणार आहे.
कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पथकाने विविध शेतांमध्ये जाऊन पिकांचं निरीक्षण केलं. पावसातील खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर झालेला परिणाम आणि संभाव्य उत्पादनातील घट याबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला.
बदनापूर तालुक्यातील नाणेगाव येथे शेतकरी शिवाजी डोंगरे यांच्या शेतातील करपलेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी करण्यात आली. अंबड तालुक्यातील किणगाववाडी येथे उदल हरीचंद शिहिरे यांच्या शेतातील करपलेली मोसंबीची झाडं आणि कोरडं पडलेलं शेततळं पाहण्यात आलं.
MPSC विद्यार्थ्यांचा एल्गार! अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी; पुण्यातील आंदोलनाचा सलग 9 वा दिवस
याशिवाय शिवलाल गांगे यांच्या शेतातील अदरक, बालचंद गांगे यांच्या शेतातील कापूस आणि जामखेड येथील संतोष गुरुके यांच्या शेतातील बाजरी पिकाची पाहणी करण्यात आली. गणेश जुंजार यांच्या शेतातील कोरड्या विहिरीचीही पाहणी करून पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत माहिती घेण्यात आली.
केंद्रीय पथकाने अंबड तालुक्यातील कोरड्या पडलेल्या गल्हाटी मध्यम प्रकल्पाची पाहणी केली. या प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या गावांचा पाणीपुरवठा, सिंचनासाठी कमी झालेलं पाणी आणि मच्छीमारीवर उपजीविका करणाऱ्या १०६ कुटुंबांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या.
प्रकल्प परिसरातील उत्तमराव साळुंके यांच्या शेतातील कापूस आणि इतर शेतांमधील ऊस पिकांचीही पाहणी करण्यात आली. पाण्याअभावी शेतीसमोर निर्माण झालेल्या अडचणींची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी पथकाला दिली.
पावसातील खंड, पिकांचं नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि सिंचनासाठी पाणी मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी शेतकऱ्यांनी पथकासमोर मांडल्या. प्रतिकूल हवामानामुळे शेतीचं आर्थिक गणित बिघडत असल्याचं सांगत त्यांनी शासनाकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली.
जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, खरीप पिकांची सद्यस्थिती आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पथकाला सविस्तर माहिती दिली. प्रत्यक्ष पाहणी आणि शेतकऱ्यांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे पथक शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
या अहवालानंतर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई किंवा अन्य मदतीबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे लक्ष लागलं आहे. पीक नुकसानीचं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून आर्थिक मदत द्यावी आणि पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
Maharashtra Politics: ‘…तर विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी वकिलांची फौज उभी करणार’; Rohit Pawar यांचा इशारा
.png "Videos"){kind=small}
