शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता तहकूब महासभा सुरू झाली होती. शिल्लक राहिलेल्या विषयांवर चर्चा सुरू असताना मिरा-भाईंदर शहराच्या समूह विकास योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर मांडण्यात आला. या प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते आक्षेप नोंदवत असतानाच पत्रकार गॅलरीत बसून कामकाजाचे चित्रीकरण करत होते. त्याच वेळी अचानक महापौर डिंपल मेहता यांनी पत्रकारांना चित्रीकरणास मनाई केल्याची घोषणा केली.
महापौरांच्या निर्देशानंतर सुरक्षा रक्षकांना पत्रकारांना थांबवण्यासाठी पाठवण्यात आले. या प्रकारामुळे पत्रकारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत निषेध नोंदवला. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा स्पष्ट प्रक्रिया न सांगता अचानक घेतलेल्या या निर्णयावर पत्रकारांनी आक्षेप घेतला.
‘नियमांचा’ आधार की अचानक निर्णय?
नियमानुसार महासभेदरम्यान चित्रीकरणास परवानगी द्यायची की नाही, याचा अधिकार महापौरांकडे असतो. तसेच चित्रीकरणासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. मात्र मागील सुमारे चोवीस वर्षांत या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्याची नोंद नाही. त्यामुळे महासभा सुरू झाल्यानंतर जवळपास एक तासाने अचानक बंदी घालण्यामागचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
विरोधकांचा संताप, सत्ताधाऱ्यांतही मतभेद पत्रकारांना रोखल्याच्या निषेधार्थ ‘मिरा भाईंदर विकास आघाडी’ने सभागृहात जोरदार आक्षेप घेतला. लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता महत्त्वाची असून नागरिकांपर्यंत अचूक माहिती पोहोचवण्याचे काम पत्रकार करतात, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.विशेष म्हणजे भाजपच्या नगरसेविका नीला सोन्स यांनीही सभागृहात मत व्यक्त करत, पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी पत्रकारांना रोखणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सत्ताधारी गटातही अंतर्गत मतभेद उघड झाले.
महापौरांची भूमिका
या सर्व घडामोडींवर स्पष्टीकरण देताना महापौर डिंपल मेहता म्हणाल्या,
“महासभेचे कामकाज विनापरवानगी थेट प्रक्षेपित करणे चुकीचे आहे. यासाठी सुलभ आणि स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्याची योजना आखली जात आहे. त्या अनुषंगाने केवळ आजचे प्रक्षेपण रोखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.”मात्र विरोधकांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, जर प्रक्रिया ठरवायची होती तर आधी सर्वांना सूचना देणे आवश्यक होते, असे सांगितले.
लोकशाही पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
महासभेतील या घटनेमुळे महापालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पत्रकारांना चित्रीकरणास बंदी घालण्याचा निर्णय तात्पुरता होता की भविष्यातही अशीच भूमिका घेतली जाणार, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, महासभेतील उर्वरित विषयांवर चर्चा सुरू राहिली असली तरी पत्रकार बंदीच्या मुद्द्यानेच संपूर्ण बैठकीवर छाया पाडली.
.png "Videos"){kind=small}
