बैठकीत अहवालात सादर केलेल्या अनधिकृत घोषित केलेल्या 65 इमारतींना दिलासा देण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्णयानुसार, अनधिकृत ठरवलेल्या अन्यायग्रस्त 65 इमारतीचे एक संघटन स्थापन करणे व त्यास अधिकृत मान्यता यावी यासाठी त्याची नोंदणी करण्यात यावी असं सांगण्य़ात आलं. या सगळ्या प्रकरणात चूक रहिवाशांची नाही. त्यामुळे अन्यायग्रस्त नागरिकांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल, असं या बैठकीतून सांगण्यात आलं. त्याचबरोबर कायद्यातील तरतुदीत नाममात्र फेरबद्दल करून 65 पैकी बहुतांश इमारती या नियमित होऊ शकणार आहेत त्यामुळे त्या दृष्टीने पाऊले उचलली जातील, याबाबत सर्वच विभागांनी सहमती दर्शविली.
या इमारतींना जागेचा मालकी हक्क मिळवून दिला जाईल त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे संचिका महापालिका कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे असं बैठकीत सांगण्यात आलं. 31 मार्च पूर्वी न्यायालय यांना देखील सर्व माहिती देऊन इमारत निष्कासित करण्या ऐवजी त्या नियमित होऊ शकतात याबाबत माहिती देण्याचे आयुक्त कल्याण डोंबिवली मनपा यांना निर्देश देण्यात आले. तसंच सातबाराच्या नोंदी अद्ययावत करणे बाबत जिल्हाधिकारी यांना देखील सहकार्य करणे आवश्यक असल्याने या बैठकीत सांगण्यात आलं.एकूणच अनधिकृत ठरवलेल्या 65 अन्यायकारक इमारती मधील नागरिकांना दिलासादायक आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकणारी आजची सभा ठरली.
.png "Videos"){kind=small}
