Kalyan Gramin News : अनधिकृत इमारत रहिवाशांना दिलासा ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत घेतले महत्वाचे निर्णय

कल्याण ग्रामीण भागात 65 अनधिकृत इमारती घोषित करण्यात आल्या होत्या . या सगळ्या प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशनुसार या समस्येवर आज बैठक घेण्यात आली.

• अनधिकृत इमारत रहिवाशांना दिलासा ;
• उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत घेतले महत्वाचे निर्णय

कल्याण ग्रामीण भागात 65 अनधिकृत इमारती घोषित करण्यात आल्या होत्या . या सगळ्या प्रकरणात आता आपल्या डोक्यावर छप्पर राहणार की नाही ही टांगती तलवार या सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर आहे. आज घरात आहोत पण उद्याचं काय हा प्रश्न भेडसावत असातानाच आता या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशनुसार या समस्येवर आज बैठक घेण्यात आली. कल्याण लोकसभेचे खासदार श्रीकांत शिंदे , कल्याण ग्रामीण विधानासभेचे आमदार राजेश मोरे तसेच नगरसेवक नितिन पाटील व 65 इमारतीचे शिष्टमंडळ यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत मंगळवार दिनांक 24 मार्च रोजी घेण्यात आली. यावेळी  नगर विकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्या मंत्रालयातील दालनात जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ (IAS), तसेच आयुक्त कल्याण डोंबिवली मनपा अभिनव गोयल ( IAS ) यांच्या सोबत सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे समस्येवर तोडगा काढण्यात आला.

बैठकीत अहवालात सादर केलेल्या अनधिकृत घोषित केलेल्या  65 इमारतींना दिलासा देण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्णयानुसार, अनधिकृत ठरवलेल्या अन्यायग्रस्त 65 इमारतीचे एक संघटन स्थापन करणे व त्यास अधिकृत मान्यता यावी यासाठी त्याची नोंदणी करण्यात यावी असं सांगण्य़ात आलं.   या सगळ्या प्रकरणात चूक रहिवाशांची नाही. त्यामुळे अन्यायग्रस्त नागरिकांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल, असं या बैठकीतून सांगण्यात आलं. त्याचबरोबर कायद्यातील तरतुदीत नाममात्र फेरबद्दल करून 65 पैकी बहुतांश इमारती या नियमित होऊ शकणार आहेत त्यामुळे त्या दृष्टीने पाऊले उचलली जातील, याबाबत सर्वच विभागांनी सहमती दर्शविली.

“अत्याधुनिक कौशल्याची गरज ओळखून नव्या विद्यापीठांना…”; Mangal Prabhat Lodha यांनी केले स्पष्ट

या इमारतींना जागेचा मालकी हक्क मिळवून दिला जाईल त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे संचिका महापालिका कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे असं बैठकीत सांगण्यात आलं. 31 मार्च पूर्वी न्यायालय यांना देखील सर्व माहिती देऊन इमारत निष्कासित करण्या ऐवजी त्या नियमित होऊ शकतात याबाबत माहिती देण्याचे आयुक्त कल्याण डोंबिवली मनपा यांना निर्देश देण्यात आले. तसंच सातबाराच्या नोंदी अद्ययावत करणे बाबत जिल्हाधिकारी यांना देखील सहकार्य करणे आवश्यक असल्याने या बैठकीत सांगण्यात आलं.एकूणच अनधिकृत ठरवलेल्या 65 अन्यायकारक इमारती मधील नागरिकांना दिलासादायक आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकणारी आजची सभा ठरली.

MSRTC News : एसटी महामंडळाच्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बस सेवेचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते लोकार्पण