फोटो सौजन्य AI
देशातील पहिला पंप स्टोरेज प्रकल्प सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उभा राहत असताना नवी दिल्लीत त्यासंदर्भातील परवानग्या दिल्या जात होत्या. त्यावेळी महाराष्ट्रातील खासदारांनी या निर्णयाला विरोध का केला नाही, असा प्रश्न जोशी यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकारने सुधारित वन अधिनियम आणल्यानंतर पूर्वी राखीव असलेल्या जंगलांमध्येही उद्योग उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कायद्यामुळे देशातील एकूण जंगलक्षेत्रापैकी सुमारे २५ टक्के जंगल धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
टोरंट प्रकल्पाच्या विरोधात सोशल मीडियामुळे जनमत तयार झाले; अन्यथा अनेक राजकीय पक्ष या विषयावर निद्रिस्त राहिले असते, अशी टीका जोशी यांनी केली. काँग्रेस, मनसे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील नेते कर्जत येथे प्रकल्पविरोधी भूमिकेसाठी आले होते.
मात्र, वन संरक्षणाशी संबंधित कायद्यांवर संसदेत चर्चा सुरू असताना या पक्षांच्या खासदारांनी नेमकी काय भूमिका घेतली, याचे उत्तर मिळायला हवे, असे ते म्हणाले. जंगलतोडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या कायद्यातील तरतुदी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना मिळणाऱ्या सवलतींविरोधात विरोधकांनीही आवाज उठवला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वन विभागाच्या परवानग्या, वन्यजीव संरक्षण आणि पर्यावरणाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा मुद्दाही जोशी यांनी उपस्थित केला. संसदेतील कायदे आणि न्यायालयाच्या आदेशांमधील संभाव्य विसंगती तपासून त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. टोरंट प्रकल्पाविरोधात आम्ही आमच्या ताकदीने न्यायालयीन लढा देऊ; मात्र नागरिकांनी आपल्या मतदारसंघातील खासदारांना वन कायद्याबाबत त्यांनी काय केले, असा जाब विचारावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जंगल नष्ट होत असताना लोकप्रतिनिधी शांत का राहिले, याचे उत्तर जनतेला मिळाले पाहिजे. जंगलातील दुर्मिळ वनस्पती, प्राणी, पक्षी आणि जैवविविधतेचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी केवळ सत्ताधाऱ्यांचीच नव्हे, तर मौन बाळगणाऱ्या विरोधकांचीही असेल, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
