पालीतर्फे कोतवाल खलाटी आणि ढाक येथे टोरंट कंपनी जलविद्युत प्रकल्प उभारणार आहे. स्थानिक पातळीवर कोणीही या प्रकल्पाला पाठिंबा दिलेला नाही. स्थानिक ग्रामपंचायतीने विरोध केला असून ग्रामपंचायतीने या प्रकल्पाला गो बॅक असा सूचक इशारा आपल्या ठरावद्वारे दिला आहे. मात्र त्या ठिकाणी जंगलात वस्ती करून राहणारे आदिवासी लोकांना टोरंट कंपनीच्या दादागिरीमुळे जगणे मुश्किल झाले आहे.येथील आदिवासींच्या जमिनीवर टोरंट पॉवरचा शिरकाव केला आहे. आपली चौथी पिढी असलेले आदिवासी लोकांना वन विभागाने दळी भूखंड वन हक्क कायद्याद्वारे दिले आहेत. मात्र ते वन हक्क दावे आता वन विभागाला आणि शासनाला अडचणीचे ठरत आहेत.
साई- डोंगर-पाली या भागातील आदिवासी कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील जमिनीवर शेती करत आहेत. वनविभागाकडून मिळालेल्या जमिनीमध्ये हे आदिवासी लोक विविध पिके घेतात आणि काही ठिकाणी आंबा लागवडही केली आहे. मात्र,अलीकडे टोरेन्ट पॉवर कंपनीने या परिसरात प्रवेश करून कोणतीही स्पष्टता न देता ‘सॉईल टेस्टिंगचे नावाखाली’ मोठी यंत्रसामग्रीद्वारे कामे सुरू केली आहेत. स्थानिक ग्रामस्थांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांना उद्धट उत्तरे मिळाली असून ही जमीन ग्रामस्थांची नसून कंपनीची असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आदिवासींचा आरोप आहे की, कंपनी प्रशासनाने जबरदस्तीने त्यांच्या गरीब आदिवासींच्या जमिनीवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, जंगलातील औषधी वनस्पती आणि रोजगाराचे साधन नष्ट होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
स्थानिक आदिवासींच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न होत आहेत. स्थानिक पातळीवर साई डोंगर येथे होत असलेली 3000 मेगा वॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट असलेली जलविद्युत प्रकल्पाचे परिसरात असलेली जमीन शेतकऱ्यांची आहे. ती जमीन स्थानिकांनी देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची परवानगी दिली नाही. त्याचवेळी तेथे जंगलात तीन ठिकाणी लोकवस्ती असून त्या लोकवस्तीमधील घराची आजुबाजूची जमीन आदिवासी लोकांचे नावे आहे. पण त्या जमिनीमध्ये टोरंट जलविद्युत प्रकल्पाचे अधिकारी कर्मचारी यांची घुसघोरी सुरू आहे.
तेथे शासनाच्या निधी मधून रस्ते बनवले आहेत,तेथील अनेक घरांना घरकुल योजनेच्या निधीचा लाभ देण्यात आला आहे. तेथे असलेल्या शाळा, अंगणवाडी तसेच समाजमंदिर अशा सरकारी वास्तू यांना सरकारी निधी खर्च करून बांधकाम झाले आहे. तेथील रस्ते शासनाने निधी खर्च करून केले आहेत आणि असे असताना त्या ठिकाणी माती परिक्षण करण्याचे काम करण्याची परवानगी स्थानिक ग्रामपंचायत कडून घेणे आवश्यक आहे. मात्र ग्रामपंचायतीकडे त्याबाबत कोणताही पत्र व्यवहार नाही आणि त्यामुळे ग्रामपंचायतीने विरोध केला आहे. ग्रामपंचायतकडून प्रकल्पाला विरोध करणारे ठराव घेतले असताना देखील प्रशासनाच्या मदतीने सुरू असलेली घुसखोरी थांबवावी अशी मागणी आदिवासी लोक करीत आहेत.
ग्रामपंचायतीचे म्हणणे
ग्रामपंचायतीने केलेले ठराव देखील टोरंट कंपनीच्या लोकांना मान्य नाहीत काय? असा सवाल सरपंच संजना बाळकृष्ण पवार यांनी उपस्थित केला आहे.तर रायगड जिल्हाधिकारी यांनी आमच्या ठरावांना किंमत नसेल तर मग आम्हाला जनतेतून निवडून तरी कशाला दिले असा सवाल देखील सरपंच पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
शंकर इका कातकरी, स्थानिक
वन जमिनीमधील दळी भूखंड आमच्या मालकीचे झाले आहेत.जंगलातील जंगली मेवा गोळा करून आम्ही विकतो आणि त्यातून आमची घरात दोन वेळचे अन्न मिळते.असे असताना आमची रोजीरोटी हातातून हिसकावून घेण्याचे काम टोरंट कंपनी करीत आहे.आम्ही आमची जमीन दिलेली नसताना आणि आमच्या मालकीची जमीन झालेली असताना पूर्वापार वहिवाट असलेल्या जमिनीमध्ये आम्हाला न विचारता घुसतात हे योग्य आहे काय? असा सवाल विचारला जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
