KDMC ने अहवाल सादर न करताच प्रभाग रचना अंतिम
कल्याण : केडीएमसी निवडणूकीसाठी प्रभाग रचना अंतिम करण्यात आली आहे. महापालिकेने २७ गावातून प्रभाग रचने संदर्भात ३ हजार ६४२ हरकती घेण्यात आल्या होत्या. या हरकतींची स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात आली नाही. ही बाब समितीने निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. या संदर्भात निवडणूक आयोगाला केडीएमसी आणि नगरविकास खात्याचे अप्पर सचिवांना अहवाल सादर करावा आदेश आयोगाकडून देण्यात आले होते. केडीएमसीने अहवाल सादर न करता प्रभाग रचना अंतिम केली आहे. हा प्रकार लोकशाही आणि २७ गावातील नागरीकंचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी सुमित वझे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावातील मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कर भरला नाही. मालमत्ता कराच्या थकबाकी पोटी महापालिकेने मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा मालमत्ताधारकांना पाठविल्या आहेत. महापालिकेच्या या जाचक कारवाईच्या विरोधात सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेतली. दिवाळी सणात मालमत्ताधारकांच्या विरोधात ही जाचक कारवाई करु नका अशी मागणी केली आहे. आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती समितीचे पदाधिकारी सुमित वझे यांनी दिली आहे. केडीएमची आयुक्त अभिनव गोयल यांच्यासोबत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली या बैठकीत सुमित वझे, सत्यवान म्हात्रे, मधुकर माळी, प्रल्हाद गायकर, श्रीकांत ठाकूर, दत्ता दिनकर वझे , संदीप पालकर हे पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान,कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी २०२५ सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १२२ सदस्य निवडण्यासाठी ४ सदस्यीय पॅनल पध्दतीने निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने ४ सदस्यीय २९ पॅनल तर ३ सदस्याचे २ पॅनल अशा ३१ पॅनलची निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचना ऑगस्ट महिन्यात जाहीर करण्यात आली होती. या प्रारुप प्रभाग रचनेवर विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था तसेच इच्छुक उमेदवारांच्या अशा एकूण २६४ सूचना-हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये विविध प्रभागातील इमारती बाजुच्या प्रभागाला जोडण्यात आल्याने अनेकांनी प्रभागाच्या सीमांकनाबाबत हरकती घेतल्या होत्या. या हरकती-सूचनांवर ‘राज्य निवडणूक आयोग’ने प्राधिकृत अधिकारी यांनी सुनावणी घेतल्यानंतर प्रभाग रचनेचा अहवाल ‘निवडणूक आयोग’ला सादर केला होता. प्रारुप प्रभाग रचने संदर्भात एकाच प्रकरच्या प्रभागाच्या हद्दीसंदर्भात २१४ हरकती त्यामध्ये ४ हरकती प्रभागाची व्याप्ती आणि प्रभाग सीमांकनाबाबत विचाराधीन घेऊन या अंशतः बदल केला. तसेच अन्य ४६ सर्व सामान्य हरकती, आरक्षण संदर्भातील मुद्दे जे मुद्दे प्रभाग रचनेशी संदर्भीत नव्हत्या. त्यामुळे ‘निवडणूक आयोग’ने या प्रभाग रचनेला मान्यता दिल्याची माहिती महापालिकेचे ‘निवडणूक विभाग’चे उपायुक्त रमेश मिसाळ यांनी दिली.
.png "Videos"){kind=small}
