ठाकरे गटाच्या 'त्या' मुद्याला शिंदे गटाच्या नेत्याचा पाठिंबा! KDMC नगरररचनाकार घोटाळ्याला जबाबदार असल्याची सोशल मिडियावर पोस्ट
Kalyan News Marathi : डोंबिवलीतील ६५ इमारती अनधिकृत घोषित झाल्यानंतर या इमारतीमधील रहिवासीयांनी बेघर होण्याची वेळ आली आहे. यासाठी शासकीय यंत्रणेला जबाबदार धरले जात आहे. केडीएमसीतील नगररचना विभाग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांच्या विरोधात सोशल मिडियावर चांगलेच लक्ष्य केले जात आहे. राजकीय नेते या घोटाळयाचे मुख्य सूत्रधार हा केडीएमसीचा नगररचना विभाग असल्याचे सांगितले जात आहे. ६५ इमारतीच्या ठाकरे गटाच्या मुद्याला शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे निकटवर्तीय विश्वनाथ राणे यांनी पाठींबा दर्शविला आहे.
डोंबिवलीतील साई गॅलेक्सी इमारतीसंदर्भात हायकोर्टाने निर्णय दिला. ही इमारत अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवत कारवाईचा आदेश दिला. या सोबत ६५ इमारतीवर कारवाईची वेळ आली आहे .जवळपास साडे सहा हजार कुटुंबे बेघर होण्याची शक्यता आहे. सर्व कागदपत्रे खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. प्रश्न असा आहे की, या इमारतीसाठी लागणाऱ्या सर्व कागदपत्रे खोटी होते तर केडीएमसी, रजिस्ट्रेशन कार्यालय आणि रेरा चे अधिकारी काय करीत होते. त्यांनी काय पाहणी केली. राष्ट्रीयकृत बँकांनी रहिवासीयांना घरासाठी कर्ज दिले. आत्ता ही इमारतीवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. रहिवासीयांचे कारवाईच्या भितीमुळे भयभीत आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने नागरीकांना पाठिंबा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितींत नागरीकांच्या पाठिशाी उभा राहणार सर्व प्रकारची लढाई लढणार अशी घोषणा ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दिली आहे.
ठाकरे गटाच्यचा या मुद्याला शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे निकटवर्तीय विश्वनाथ राणे यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. फेसबूकच्या एका पोस्टवर त्यांनी शिवसेना उबाठा पक्षाच्या आंदोलनात सर्वांनी सहभागी हाेणे गरजेचे आहे असे लिहिले आहे. दुसरीकडे केडीएमसीतील नगरचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांनाही सोशल मिडीयावर लक्ष्य केले जात आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे दीपक भाेसले यांनी एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी असे लिहीले आहे की, कंडोमपा उपायुक्त नगरचना विभागाचे कार्यसम्रमाट श्री टेंगळे यांच्यामुळे सहा हजार कुटुंब बेघर होणार या सगळ्या प्रकरणावर अद्याप आयुक्त इंदूराणी जाखड यांची भूमिका समोर आलेली नाही. राजकीय नेते केडीएमसी नगररचना विभागाला लक्ष्य करीत आहेत. तर आयुक्तांनी मान बाळगल्याने एकच चर्चा रंगली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
