एकूण 3 हजार 200 कोटींचा हा प्रकल्प असून 960कोटी रुपये राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबविण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हा कार्यक्रम प्रामुख्याने आपत्ती व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी आणि पूरप्रवण क्षेत्रांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आखण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयात महत्त्वाची बाब म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनात खासगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारला जाणार आहे. यात जागतिक बँकेकडून 165कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळणार आहे.
या अर्थसहाय्यातून आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरिकांना गृह कर्जात सवलत दिली जाणार आहे. कृष्णा नदीच्या खोर्यातील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार केले जातील. कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजीसारख्या शहरात पूराच्या पाण्याचा वेगाने निचरा व्हावा यासाठी मास्टर प्लॅन आणि उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी राज्याची क्षमता वाढली जाणार असून नागरिकांना आपत्कालीन स्थितीत दिलासा मिळणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
