सर्किट बेंचने रिझर्व्ह बँकेचा आदेश अंतिम असल्याचं सांगत बँक्स असोसिएशनने केलेली याचिका फेटाळून लावली. कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांमधील कारभारी संचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. याबाबतची अंतिम सुनावणी 15 जानेवारी रोजी होणार आहे.दरम्यान, सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशाने जिल्ह्यातील संस्थाचा कारभार घरातून करणाऱ्या कारभाऱ्यांनाच चांगलाच हादरा बसला आहे.
अनेक संस्थांवर आपलीच पकड असावी, यासाठी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नेत्यांच्या घरात पदाची खिराफत गेली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारातील कारभारांना या निर्णयाने झटका बसला, तरी बैंकअप प्लॅन म्हणून घरातील मंडळींना पुढे करून सत्ता आपल्याच हातात ठेवण्यास कोणतीही कसर ठेवली जाणार नाही, यात शंका नाही, न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यातील भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या जिल्हा बँकांमधील शेकडी संचालकांना दणका बसणार आहे.
गैर-कार्यकारी संचालकांसाठी आरबीआयने योग्यता तपासणी आणि बोर्ड नूतनीकरणावर भर दिला. ज्याने 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्यांना अप्रत्यक्षपणे दणका बसला, राजकीय व्यक्तीच्या सहकारी बँकांवरील नियंत्रणामुळे फसवणूक, खराब कर्जवाटप आणि पीएमसी बैंकसारख्या पतन झाले, ज्यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास कमी झाला होता. त्यामुळे आरबीआयने कठोर पावले उचलत नियमांची अंमलबजावणी केली होती.
2021मध्ये रिझव्हं बैंक ऑफ इंडियाने खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी कॉपोरेट गव्हर्नन्ससंबंधी एप्रिल परिपत्रक जारी केले. यात संचालकांच्या मुदतीवर मर्यादा घालून दीर्घकाळ सत्ताधारी होण्यास रोखले गेले. प्रमोटर किंवा मोठे शेअरधारक हे एमडी, सीईओ किंवा संपूर्णवेळ संचालक म्हणून सामान्यत:12 वर्ष (असाधारण प्रकरणात 15 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल) पदावर राहू शकतात. 2021 व्या नियमानी सहकारी बँकांच्या नियमांना एकसारखे केले, ज्यात खासदार-आमदारांसारख्या निवडलेल्या नेत्यांना एमडी, डब्ल्यूटीडी पदांवरून दूर ठेवले आणि कार्यकारी मुदत एकूण 15 वर्षांपर्यंत मर्यादित केली.
Ans: कोल्हापूर सर्किट बेंचने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 2021 मध्ये दिलेला आदेश वैध व अंतिम असल्याचं स्पष्ट करत, बँक्स असोसिएशनने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
Ans: सलग 10 वर्षे संचालक पदावर असलेली व्यक्ती किंवा लोकप्रतिनिधी पुन्हा संचालक म्हणून निवडले जाऊ शकत नाहीत, असा आदेश आरबीआयने दिला होता.
Ans: आरबीआयला बँकिंग क्षेत्रातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारण्याचा अधिकार आहे, आणि हा आदेश ठेवीदारांच्या हितासाठी असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
