मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
'लाडकी बहीण' योजनेवर काँग्रेसचा महायुती सरकारवर गंभीर आरोप; 38% महिलांना वगळल्याचा दावा, ई-केवायसीवरूनही सवाल
अपात्र लाभार्थीनी मिळून सुमारे १६५ कोटी रुपयांचा लाभा घेतला आहे. या रकमेची वसुली करण्यासाठी संबंधिता जिल्हाधिका-यांना आणि विभागीय अधिकाऱ्याऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत, राज्यभरात लाभार्थीची पुन्हा पडताळणी करण्यात येत असून, नियमबाहा पद्धतीने लाभ घेतलेल्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
पडताळणीदरम्यान १२,४१५ शासकीय कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले. सरकारी सेवेत असलेले कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नसतानाही त्यांनी लाभ घेतल्यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय काही पुरुष लाभार्थीनीदेखील या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात ही योजना महिलांसाठी असताना पुरुषांच्या नावावर लाभ कसा गेला, याबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सरकारच्या उत्तरात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अनेक लाभार्थीनी आवश्यक असलेली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. अशा लाभार्थीचे अनुदान थांबवण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी पडताळणी मोहीम अधिक कडक करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. योजनेच्या लाभार्थीच्या पडताळणीबाबत सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता विधानसभेतच सरकारने दिलेल्या माहितीनंतर योजनेतील त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील कमतरता पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
