दुर्गम भागात कायदेशीर हक्कांच्या जाणीव -जागृतीसाठी शिबिर; मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत सिंह राजा भोसले उपस्थित

सामान्य नागरिकांना विधीचे ज्ञान व्हावे आणि कायदेशीर हक्कांच्या जाणीव व्हाव्यात या हेतूने वाई येथे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय सेवा योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

Satara News : वाई: कायद्याने दिलेल्या हक्कांची माहिती, प्रसार व त्याचा योग्य उपयोग याबाबतची जाणीव जागृती हा विधी सेवा महाशिबिरां मागील हेतू असतो, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोंसले यांनी केले. (Satara News)

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सातारा, तालुका विधी सेवा समिती वाई व जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय सेवा योजनांचा महामेळावा नरसिंग हायस्कूल, क्षेत्र धोम, तालुका वाई येथे आयोजित करण्यात आला होते. या महाशिबिराचे उद्घाटन उच्च न्यायालय मुंबईचे न्यायमूर्ती तथा सातारा जिल्हा पालक न्यायमूर्ती रणजीतसिंह राजा भोसले यांच्या हस्ते झाले. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्या.निना बेदरकर, वाईचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र मेहरे, दि. वाई बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील वाडकर यांच्यासह विधीज्ञ, धोम पंचक्रोशीतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हे देखील वाचा : राष्ट्रवादी-शिवसेनेकडून रहिमतपूर येथे रास्ता रोको आंदोलन; वाहतुकीवर परिणाम

ग्रामीण भागात न्यायाची प्रक्रिया, हक्क, त्यांच्या सुविधा याबद्दल फारशी माहिती नसते. दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना याबाबतची माहिती व्हावी, यासाठी अशा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येते, असे सांगून घरातील मुली शिकल्या तर आपोआपच घर सुधारते. त्यामुळे समाजाच्या जडणघडणीत फरक पडतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात मुलींच्या दर्जेदार आणि गुणात्मक शिक्षणावर अधिकाधिक भर देण्याची गरज न्यायमूर्ती रणजीतसिंह राजा भोसले यांनी यावेळी व्यक्त केली.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वाघमारे यावेळी म्हणाले, “संविधानाने आर्थिक, सामाजिक , राजकीय न्यायाचे अभिवचन दिले आहे. न्याय हा सर्वांसाठी असून तो शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे व त्याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना व्हावी या उद्देशाने विधी सेवा महाशिबीराचे व शासकीय सेवा व योजनांच्या महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. नागरिकांनी मेळाव्याच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. या ठिकाणी एकूण 40 स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. प्रत्येक स्टॉलला नागरिकांनी भेट द्यावी,” असे आवाहनही वाघमारे यांनी यावेळी केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले की, तळागाळातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध योजना आखत आहेत. त्याची जिल्हा प्रशासनाकडून अंमलबजावणी केली जात आहे. विविध योजना प्रभावीपणे राबवित असल्यामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण न्याय, स्वतंत्र, समता पोहोचवण्याचे अत्यंत अमूल्य काम करत आहे. शासनाच्या शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत साडेचार लाखांहून अधिक सात बाराच्या नोंदी दुरुस्त करण्यात आल्या. तसेच 500 पेक्षा जास्त पाणंद रस्ते तयार करण्यात आले. या रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांचा कृषीमाल सहज मार्केटपर्यंत पोहोचत असून त्यांच्यात समाधान निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर कातकरी समाजातील नागरिकांना 592 घरकुले मंजूर केली आहेत. 18 फेब्रुवारी पासून सुरू झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज समाधान शिबिर अभियान 17 मे पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. त्या अभियाना अंतर्गत नागरिकांना विविध योजनांच्या लाभाबरोबर इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याचा लाभ ही नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी पाटील यांनी केले.

हे देखील वाचा :  मुरुड एसटी आगारात CNG पंपाला नकार! प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप, नेमकं प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांना देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे, असे सांगून मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागराजन म्हणाले, विधी सेवा महा शिबिर व शासकीय सेवा योजनांचा महामेळाव्याच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. तरी नागरिकांनी या मेळाव्याच्या माध्यमातून आपणासाठी असलेल्या योजनांची हक्कांची व कायदेविषयक माहिती घेऊन ती इतरांनाही सांगावी असे आवाहन केले.

पोलीस अधीक्षक दोशी म्हणाले की, पोलीस विभागीय ही विविध माध्यमातून नागरिकांची सेवा करत असते. कुठल्याही नागरिकांवर अन्याय अत्याचार झाला तर त्यांनी तात्काळ 112 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. तात्काळ मदत उपलब्ध होईल. तसेच ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाल्यास 1930 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. जेवढ्या लवकर संपर्क साधता येईल तेवढी रक्कम परत मिळवून देण्यात पोलीस विभागाला यश येते. या दोन्ही दूरध्वनी क्रमांकाचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन दोशी यांनी केले.

विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय सेवा योजनांच्या महामेळाव्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, महसूल, महिला व बालविकास, खादी ग्रामोद्योग, कृषी, सामाजिक वनीकरण एसटी महामंडळ, आरटीओ, वनविभाग, कौशल्य विभाग, पोस्ट ऑफिस, जिल्हा परिषद, पोलीस विभाग या विभागासह इतर विभागांचे 40 स्टॉल उभारण्यात आले होते. या स्टॉलच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्यासाठी असणाऱ्या विविध योजनांची माहितीसह प्रत्यक्ष लाभ देण्यात येत होता. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते बेबी केअर किट, प्रधानमंत्री मोफत सूर्यघर, उद्योग उभारण्यासाठी कर्ज वितरण, स्व.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान, सातबारा, यासह विविध योजनांचा लाभ मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आला. विविध ट्रस्टनी ही यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विविध बाबींचा लाभ दिला. शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये गुणवत्ता प्रधान विद्यार्थ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.