Maharashtra Drought 2026: शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; कर्जवसुली स्थगित, बँकांना 30 एप्रिल 2027 पर्यंतची मुदत

Maharashtra Drought 2026: महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यासोबतच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

• दुष्काळात बळीराजाला मोठा दिलासा!
• शेती कर्जवसुलीला स्थगिती
• पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचेही आदेश

Maharashtra Drought 2026: राज्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी अनेक भागांत पिकांना मोठा फटका बसला असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेती कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. यासोबत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

सरकारच्या निर्णयानुसार बँकांना पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासंदर्भातील प्रक्रिया 30 एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामात आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी त्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतही बँकांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.

305 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ उपाययोजना

अपुऱ्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या ट्रिगर-1 अंतर्गत उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी 265 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर आणखी तालुक्यांचा समावेश करत दुष्काळी उपाययोजनांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

वर्ग ‘ब’ मधील सर्वोत्कृष्ट पोलीस ठाण्याचा मान बोरगाव पोलिस ठाण्यास; प्रशस्तीपत्रक देऊन आले गौरवण्यात

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी दबाव आणला जाऊ नये, याबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळाच्या काळात कर्जवसुलीसाठी बँक किंवा पतसंस्थेचा कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या दारात जाता कामा नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनाही आवश्यक सूचना देण्यास सांगण्यात आले आहे.

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही दिलासा

दुष्काळाचा आर्थिक फटका शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसू नये यासाठी सरकारने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त कुटुंबांवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी करण्याचा यामागील उद्देश आहे.

रोजगारासाठी 6,728 कोटींची तरतूद

दुष्काळी भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी रोजगार हमी योजना विभागाने 6 हजार 728 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून सिंचनाशी संबंधित कामे, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कामे, रेशीम उद्योगासाठी शेड, कंपोस्ट खड्डे आणि सार्वजनिक तलावांच्या दुरुस्तीसारखी विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत. कर्जवसुलीला स्थगिती, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, नवीन खरीप कर्जाची उपलब्धता आणि रोजगार हमीच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजुरांना आर्थिक आधार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

तडीपार असूनही पुण्यात लपून राहत होता; बायकोला सोबत घेतली अन् दुचाकी चोरीचा धक्कादायक प्रकार उघड