पाणीकपातीमुळे शहरातील बांधकामांवर निर्बंध ! ४३ तालुके दुसऱ्या टप्यात दुष्काळी…

सध्या महाराष्ट्र पाणीकपाती मुळे बांधकामावर निर्बंध आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांचा समस्या हि वाढत आहे.पाणी नसल्यामुळे शेतीचे नुकसान होत आहे तसेच पिकांसाठी बँकेकडून जे कर्ज घेतले आहे ते फेडायचे कसे हा मोठा प्रश्न आहे.

• ४३ तालुके दुष्काळग्रस्त
• पाणीकपातीमुळे बांधकामांवर निर्बंध
• जलसाठे नियंत्रणाच्या उपाययोजना आवश्यक

मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क. दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये, असे आदेश दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. शहरी भागात २० टक्के पाणीकपात आणि नव्याने बांधकामांवर निर्बंधाच्या सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या. शहरी भागांतील पाणीकपातीतील पाणी पुढील वर्षीच्या जूनसाठी ‘बफर स्टॉक’ म्हणून सुरक्षित ठेवले जाईल, पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याला प्राधान्य दिले जाईल.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जवसुली थांबविण्याचे निर्देश

मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. राज्यातील टंचाई स्थितीचा आढावा त्यात घेण्यात आला. मंत्री बावनकुळे यांनी, कर्जवसुली थांबविण्याचे परिपत्रक रिझर्व्ह बँक काढेल का, याची विचारणा करण्याची सूचना मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना केली. पतसंस्था, बँकांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे जाता कामा नये यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचेही सांगितले. बावनकुळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सर्व मदत मिळाली पाहिजे. प्रत्येक पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची सही घेतली आहे.

पाणीटंचाईच्या भागात बांधकाम परवानग्या स्थगित करण्याची सूचना

चाराटंचाई, पाणीटंचाई आणि धरण व तलावातील जलसाठे नियंत्रणाच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. मोठ्या बांधकामांवर बंदीसह सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याचा अपव्यय होणारी कामे टाळावीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीएसआर फंडाचा पाण्याला प्राधान्य ठरवावे, पंपांची वीज तोडणार, गावतलाव व पाझरतलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी लागूया. वाटपाचा क्रम पिण्यासाठी, चारा पिके, रब्बी पिके (गहू, इ.) आणि शेवटी ऊस पीक असा असावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या.

Karjat : नेरळमधील उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरू; ग्रामपंचायतीच्या उत्तरावर उपोषणकर्ते असमाधानी

४३ तालुक्यांत ‘ट्रिगर-२’; चारा छावण्यांच्या प्रस्तावाला वेग

पर्यावरण व वातावरण बदलमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाणीटंचाईच्या भागात वैयक्तिक व व्यावसायिक बांधकामांच्या परवानगी स्थगित करण्याची सूचना केली.तलावांच्या आजूबाजूला होणारी पाणीचोरी रोखण्यासाठी वीज कनेक्शन तोडण्याचे निर्देश मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. उपयोग दुष्काळ निवारणकामी करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी केल्या. प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी, ‘ट्रिगर-२’ लागू होणाऱ्या ४३ तालुक्यांसह सर्व प्रभावित क्षेत्रांसाठी कागदोपत्री विलंबाची वाट न पाहता शासनाचा निर्णय तातडीने जारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले. चारा छावणीचा प्रारंभिक प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करावा. त्यासाठी जिल्हा परिषद सीईओ, कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी यांची समिती करून ती अंतिम करण्यात यावा.

Chandrapur News: ४० फुटांचा रस्ता सायंकाळी १५ फुटांवर; बंगाली कॅम्प चौकातील अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणावर कारवाईची मागणी