फोटो सौजन्य - Social Media
महाराष्ट्र सरकारने मेटासोबत एक महत्त्वपूर्ण सहयोग केला आहे, ज्याचा उद्देश नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे आणि सरकारी कार्यक्षमता सुधारना आहे. मुंबई टेक वीक २०२५ दरम्यान जाहीर करण्यात आलेल्या या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून एकाच मोबाइल क्रमांकावर सर्व सरकारी सेवांचे पुरवठा करणे आहे, ज्यामुळे १२५ दशलक्ष नागरिकांना कुठूनही, कधीही सरकारी सेवांचा लाभ घेता येईल. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत, ‘आपले सरकार’ चॅटबॉट तीन भाषांमध्ये – मराठी, इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये उपलब्ध असेल. नागरिकांना या चॅटबॉटच्या माध्यमातून टेक्स्ट आणि वॉईसच्या स्वरूपात विविध सरकारी सेवांचा लाभ मिळणार आहे. या सेवांमध्ये तक्रारींचे निराकरण करणे, महत्त्वाची कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे डाउनलोड करणे, MSRTC किंवा BESTद्वारे बस तिकिटे बुक करणे, आणि शेतकरी व नागरिकांना वेळेवर महत्त्वाची माहिती देणे यासारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध असतील.
तसेच, महाराष्ट्र सरकार मेटाच्या ओपन सोर्स लार्ज लँग्वेज मॉडेल ‘लामा’चा वापर करून सरकारी कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. या सहयोगाचा भाग म्हणून मेटा जेन एआय सोल्यूशन्स विकसित करेल, ज्यामुळे सरकारी कागदपत्रे सहजपणे उपलब्ध होतील आणि निर्णय प्रक्रियेतील गती सुधारेल. या सोल्यूशनला लामाच्या रिजनिंग इंजिनचा आधार असेल, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी कार्यक्षमता वाढविण्यात मदत होईल.
महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या सहयोगाचा उद्देश सरकारी सेवांचा अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम पद्धतीने पुरवठा करणे आहे. मेटासोबतच्या या भागीदारीमुळे प्रशासन आणि नागरिकांमधील तफावत कमी होईल आणि सरकारच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा होईल.
महाराष्ट्र सरकारचे माननीय आयटी आणि सांस्कृतिक व्यवहार मंत्री श्री. आशिष शेलार यांनीही यावर भाष्य केले आणि डिजिटल परिवर्तनाला अधिक महत्त्व देत, व्हॉट्सअॅपचा वापर करून सरकारच्या सेवांना अधिक सुलभ व कार्यक्षम बनवण्यावर जोर दिला. मेटाचे भारतातील उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन यांनी सांगितले की, व्हॉट्सअॅपच्या साधेपणामुळे हे तंत्रज्ञान नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचेल आणि सरकारच्या सेवांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होईल. या तंत्रज्ञानाचा वापर नागरिकांच्या आरोग्य, शेतकी आणि इतर महत्वाच्या सेवांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासन अधिक स्मार्ट, जलद आणि नागरिक केंद्रित होईल.
