Sindhudurg News: खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास कायदेशीर वारसांना सहा लाखांची मदत द्यावी; न्यायालयाने नक्की काय सांगितलं?
यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील अधिकाऱ्याऱ्यांचे दायित्वही निश्चित केले आहे. सदोष रस्त्यांच्या कामासाठी उत्तरदायी असलेले अधिकारी अभियंते आणि कंत्राटदार यांच्यावर विभागीय कारवाई व्हावी तसेच निष्काळजीपणामुळे मृत्यू किवा गंभीर दुखापती झाल्यास फौजदारी खटला चालवला जावा असे म्हटले आहे, मात्र त्यासमवेत वैद्यकीय अहवाल पोलिस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केल्याचा अहवाल जोडावा, असे म्हटले आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आतापर्यंतच्या अपघातांचे सगळे गुन्हे पाहता रस्त्याच्या विशिष्ट परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून, हयगयीने आणि अविचाराने वाहन चालवून अपघातास कारणीभूत झाला म्हणून त्या वाहनचालकावरच गुन्हा दाखल झालेला आहे. रस्त्याची विशिष्ट परिस्थिती म्हणजे नेमकी काय, याबाबत कुठेही उल्लेख नसतो. वस्तुतः ती विशिष्ट परिस्थिती म्हणजे रस्त्यावरील खड्डेच असतात, मात्र तसा स्पष्ट उल्लेख न केल्याने रस्त्याची तथाकथित ‘विशिष्ट परिस्थिती’ निर्माण करणारे मोकाट सुटतात.
मुळात या प्रश्नावर जनतेप्रति प्रशासन किती संवेदनशील आहे, हे तर आपण मागील अनेक वर्षांत पाहत आलो आहोत. ते तसे असते तर यासाठी सामान्य जनतेला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले नसते. आताही, प्रशासकीय अधिकारी यंत्रणा आणि ठेकेदार यांना वाचवण्यासाठी या नियमात पळवाट निश्चितपणे काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण वस्तुस्थिती अशी आहे की खड्ड्यांमुळेच अपघात झाला, असा जर पोलिस प्रशासनाकडून अहवाल गेला तरच पुढची सगळी कारवाई होऊ शकते आणि अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळू शकते, असे एकंदरीत या नवीन नियमाप्रमाणे वाटत आहे.
Thane Politics: भाजपच्या माजी नगरसेवकाची शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना मारहाण; ठाण्यात राजकारण तापणार
नवीन नियमाप्रमाणे जोपर्यंत पोलिस आपला अहवाल रस्त्यावरील पडलेल्या खड्यामुळेच अपघात झाला, असा इतक्या स्पष्ट शब्दात अहवाल जोपर्यंत देत नाहीत आणि अविचाराने व हयगयीने वाहन चालवल्याचा खोटा ठपका वाहनचालकावर ठेवणे बंद करत नाहीत तोपर्यंत कोणाला भरपाई मिळेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे यापुढील सर्व अपघातात योग्य त्या पद्धतीने आणि स्पष्ट शब्दात तपास करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, असे निवेदन जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या वतीने समितीचे राज्य अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी दिले आहे. योग्य कारवाई न झाल्यास याबाबतची तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
