पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये, भरती परीक्षांसाठी फडणवीस सरकारकडून उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

राज्यातील शासकीय भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा समिती आढावा घेणार आहे.

• व्ही. राधा अध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करणार.
• पेपरफुटीवर लक्ष: प्रश्नपत्रिका फुटणे, तोतया उमेदवार आणि डिजिटल गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाय सुचवले जाणार.
• देश-विदेशातील पद्धतींचा अभ्यास: इतर राज्ये आणि गरजेनुसार परदेशातील परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास केला जाणार.

राज्यातील शासकीय भरती परीक्षांची विद्यमान पद्धत अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) व्ही. राधा या समितीच्या अध्यक्ष असणार आहेत. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते या समितीचे सदस्य असतील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात आणि राज्यात होणाऱ्या परीक्षांच्या पेपरफुटीचा मुददा मोठया प्रमाणात गाजत आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अनेकांना अटकही करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील भरती परीक्षांच्या विद्यमान पद्धतीचे संपूर्ण पुनर्विलोकन करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा या समितीकडून सखोल अभ्यास केला जाणार आहे.

दहीहंडीच्या जल्लोषाला गालबोट; १६८ गोविंदा जखमी, थरावरून पडून एका गोविंदाचा मृत्यू, तर खांब कोसळून चिमुकल्याचा अंत

व्ही. राधा समितीच्या अध्यक्ष

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) व्ही. राधा यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह है सदस्य आहेत. सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे डॉ. एन. रामास्वामी सदस्य सचिव आहेत. विभागीय आयुक्त, नाशिक प्रवीण गेडाम, निवृत्त एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (माजी सदस्य, यूपीएससी) आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्ढे हेही समितीचे सदस्य आहेत.

प्रश्नपत्रिका फुटीपासून डिजिटल सुरक्षेपर्यंत अभ्यास

समिती राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावा घेणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, विविध प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रित अथवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता. प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक, परीक्षा संचालन, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास केला जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयता भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक व उत्तरदायित्वविषयक उपाय सुचविण्यात येणार आहेत.

जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षकांचा साताऱ्यात मूक मोर्चा; 28 सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलनाचा इशारा

देश-विदेशातील परीक्षा पद्धतींचाही अभ्यास

इतर राज्यांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धतीचा तसेच आवश्यकतेनुसार इतर देशांतील परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास समिती करणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभाग, परीक्षा संस्था आणि अन्य – संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सुचविण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देऊन विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अन्य हितधारकांशी प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन संवाद साधून त्यांच्या सूचना घेतल्या जाणार आहेत.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)