सोमवार, 21 सप्टेंबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मिडिया
Maharashtra Sarkar : महाराष्ट्रातील ‘आदर्श दस्त नोंदणी’ कार्यालयाची दखल केंद्र सरकारकडून घेण्यात आली आहे,या मध्ये प्रत्येक कार्यालयाला केंद्राकडून ५० लाखांचे अनुदान मिळणार आहे . तर नागरिकांना 5300 रुपयात सेवा शुल्कात दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असून या मध्ये नागरिकांना आधुनिक व पारदर्शक आणि जलद नोंदणी सेवा देता येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा पॅटर्न आता देशभर राबविण्याचा विचार आहे.
पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर नागरिकांना अत्याधुनिक, पारदर्शक आणि गतिमान दस्त नोंदणी सेवा देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या ‘आदर्श दस्त नोंदणी कार्यालयांची केंद्र सरकारने विशेष दखल घेतली आहे. महाराष्ट्रात यशस्वी ठरलेल्या या उपक्रमाचे अनुकरण देशातील अन्य राज्यांनीही करावे, अशी सूचना केंद्रीय भूमी संसाधन विभागाने केली आहे. ही कार्यालये खासगी संस्थांच्या सहकार्याने चालविण्यात येणार आहेत. कार्यालयातील दुय्यम निबंधक आणि वरिष्ठ लिपिक राज्य सरकारकडून नियुक्त केले जातील.केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्रालयाच्या अखत्यारितील भूमी संसाधन विभागाच्या सचिवांच्या बैठकीत प्रस्तावित केंद्रीय नोंदणी विधेयकासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील ‘आदर्श दस्त नोंदणी कार्यालयां’ची केंद्र सरकारकडून दखल ◾️प्रत्येक कार्यालयासाठी केंद्राकडून ५० लाखांचे अनुदान
◾️ नागरिकांना 5300 रुपये सेवा शुल्कात दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार
◾️नागरिकांना आधुनिक, पारदर्शक आणि जलद नोंदणी सेवा देणारा हा पॅटर्न आता देशभर… pic.twitter.com/eTy3aHG1fL — आपले सरकार (@Aaple_Sarkarr) September 21, 2026
महाराष्ट्रातील ‘आदर्श दस्त नोंदणी’ कार्यालयासाठी केंद्र सरकार ५० लाखांचे अनुदान देणार आहे. या मध्ये नागरिकांना 5300 रुपयात दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. तर नागरिकांसाठी आधुनिक व पारदर्शक आणि जलद गतीने नोंदणी व्हावी या साटी सरकारणाने ही योजना आणली आहे. या मध्ये आपली दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. यामुळे एजंट किंवा अतिरिक्त खर्चाला आळा बसेल. तसेच या निधीचा वापर कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी दिला जाईल.
महाराष्ट्रातील ‘आदर्श दस्त नोंदणी’ कार्यालयासाठी केंद्र सरकार कडुन आधुनिक पायाभूत सुविधा देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, या मध्ये नागरिकांचे डिजिटल रित्या नोंदणी व्हावी तसेच काम सोप्या पद्धतीने करता यावे या साठी हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर नागरिकांच्या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि वेळ वाचावा या साठी ही योजना करण्यात आली आहे.
