शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयातर्फे आयोजित दोन दिवसीय विभागीय शिखर परिषदेत महाराष्ट्राच्या उपक्रमांची माहिती देताना त्यांनी ही भूमिका मांडली.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनाथ मुलांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लागू असलेल्या एक टक्का समांतर आरक्षणातून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत १ हजार ६० मुलांना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. यामध्ये वर्ग एकमधील ४, वर्ग दोनमधील ६८, वर्ग तीनमधील ९७४ आणि वर्ग चारमधील १४ उमेदवारांचा समावेश आहे.
राज्यात आतापर्यंत सुमारे १२ हजार ४४३ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. तसेच अनाथ मुलांच्या उच्च व तंत्रशिक्षणाचा आणि परीक्षा शुल्काचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन उचलत आहे. १७ जुलै २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयाचा ९९ हून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे.
Hinjawadi-Shivajinagar Metro: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोबाबत मोठी अपडेट; १७ स्थानकांवर सेवा सुरू होणार
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत सुमारे दोन लाख मुलांना दरमहा २ हजार २५० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. याशिवाय झोपडपट्ट्या आणि रस्त्यांवर राहणाऱ्या बालकांसाठी राबविण्यात आलेल्या ‘फिरते पथक’ या पथदर्शी उपक्रमातून २०२४-२५ मध्ये सुमारे १० हजार मुलांपर्यंत पोहोचण्यात आले.
त्यापैकी तीन हजार मुलांना नियमित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला. हा उपक्रम राज्यातील ३९ हून अधिक महानगरपालिकांमध्ये विस्तारित करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील महिला व बालविकासासाठी राखीव निधीचा वापर पायाभूत सुविधा, अंगणवाड्या आणि बालकांच्या कल्याणकारी उपक्रमांसाठी केला जात आहे.
Nagpur Police : डेटाच्या आधारे ठरणार पोलिसांचे संख्याबळ; मुंबईच्या धर्तीवर ‘अर्बन पोलिसिंग’
दत्तक प्रक्रियेसाठी सुमारे २० ते २५ हजार अर्जदार नोंदणीकृत असले, तरी बहुतांश पालक एक ते दोन वर्षांखालील बालकांना दत्तक घेण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे अधिक वयाच्या मुलांच्या दत्तक प्रक्रियेला विलंब होतो. बालकांना कायदेशीरदृष्ट्या दत्तक घेण्यासाठी मुक्त घोषित करण्यात होणारा विलंब, फॉस्टर कुटुंबांची कमतरता आणि १८ वर्षांनंतर शिक्षण, रोजगार, निवारा व कौशल्य विकासासाठी आवश्यक असलेले सहाय्य ही प्रमुख आव्हाने आहेत.
यावर उपाय म्हणून केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) आणि मिशन वात्सल्य यांच्यातील समन्वय वाढविणे, प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे आणि बालक १८ वर्षांचे होण्याच्या किमान १२ महिने आधीच आफ्टर केअर व स्वावलंबनाचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना सक्षम केल्यास योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
