एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडणार? डिसेंबरचा पगार देण्यासाठी १६५ कोटींची तूट; कर्मचारी काँग्रेसची सरकारकडे मागणी
राज्य सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एसटीच्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीसाठी ३,६७८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ ३९१ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. दुसरीकडे, महामंडळाला एका महिन्याचे वेतन आणि त्यासंबंधित देणी भागवण्यासाठी ५५५.९५ कोटी रुपये आवश्यक आहेत. त्यामुळे डिसेंबरचे वेतन वेळेवर देण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे बरगे यांनी म्हटले आहे.
महामंडळाच्या वेतनावरील खर्चात मूळ वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे आणि इतर भत्त्यांसह भविष्य निर्वाह निधी व उपदान निधीतील नियोक्त्याचे अंशदान तसेच वेतन फरकाचा हप्ता यांचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यात महागाई भत्त्यात दोन टक्के वाढ झाल्याने महामंडळावर दरमहा ४.९० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला आहे.
एसटी महामंडळात ८३ हजारांहून अधिक कर्मचारी असून, त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह वेतनावर अवलंबून आहे. वेतनास विलंब झाल्यास घरभाडे, मुलांचे शैक्षणिक शुल्क आणि कर्जाचे हप्ते भरण्यात अडचणी निर्माण होतील, असे बरगे यांनी सांगितले.
दरम्यान, राष्ट्रीय सामायिक वाहतूक कार्ड (एनसीएमसी) स्मार्ट कार्डची सक्ती केल्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात एसटीला मिळालेली सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीची रक्कम घटून ३०५ कोटी रुपयांवर आली असून गेल्या तीन वर्षांतील हा सर्वात कमी आकडा असून “दुष्काळात तेरावा महिना” अशी गत झाली असल्याची टीकाही बरगे यांनी केली.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती अडचणीची असल्याने भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, व इतर रक्कमा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात येऊन सुद्धा त्या संबंधित संस्थांना भरणा करण्यात आलेल्या नाहीत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना निव्वळ वेतन दिले जात असून सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीतील घट आणि वाढता खर्च यामुळे महामंडळावरील आर्थिक ताण आणखी वाढला आहे. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांमध्ये भरीव तरतूद करून निधीची रक्कम एसटीच्या खात्यात आगाऊ जमा करण्यात यावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली.
Ans: एसटी महामंडळाला एका महिन्याचे वेतन आणि संबंधित देणी भागवण्यासाठी ५५५.९५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
Ans: २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ३,६७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी आता केवळ ३९१ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.
Ans: कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये तातडीने आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.






