मयुर फडके, मुंबई : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील (Malegaon Bomb Blast Case Update) महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) अधिकाऱ्याला त्यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी बोलविण्यात येऊनही वारंवार अनुपस्थित राहिल्याबद्दल मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने अधिकाऱ्याविरोधात १० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला असून पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला जलदगतीने चालविण्याचे आणि दिवसाला किमान दोन साक्षीदार तपासण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विशेष एनआयए न्यायालयाला दिले आहेत. त्यातच महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) अधिकाऱ्याने महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले असून त्यातील काही साक्षीदार फितूर घोषित करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे या अधिकाऱ्याची साक्ष महत्त्वाची असल्याचा एनआयएचा दावा आहे. मात्र सुनावणीदरम्यान साक्ष नोंदविण्यास अधिकारी वारंवार अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने अधिकाऱ्याविरोधात १० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला असून २ मे रोजी पुढील सुनावाणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
[read_also content=”भोसरी गैरव्यवहार प्रकरण : गिरीश चौधरी यांना जामीन नाहीच, एकनाथ खडसेंच्या जावयाला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार https://www.navarashtra.com/maharashtra/bhosari-land-misappropriation-case-girish-chowdhary-denied-bail-eknath-khadses-son-in-law-refused-to-give-solace-nrvb-382969.html”]
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमधील एका मशिदीत बॉम्बस्फोट झाला होता. यात ७ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. याप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर यांना अटक कऱण्यात आली होती. आरोपी लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर, समीर कुलकर्णी, अजय राहीकर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी आणि सुधाकर चतुर्वेदी – यांच्यावर कलम १६ (दहशतवादी कृत्य करणे) आणि १८ (षडयंत्र) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आले.
[read_also content=”उद्धव ठाकरेंनंतर Sharad Pawar, ममतांनाही निवडणूक आयोगाचा दे धक्का..राष्ट्रीय पक्ष ही ओळखच केली बाद, पुढं काय? https://www.navarashtra.com/maharashtra/nationalist-congress-party-ncp-trinamul-congress-cpi-loses-national-party-tag-nrvb-382949.html”]
तसेच युएपीए कलम १२० (ब) (गुन्हेगारी कट), ३०२ (हत्या), ३०७ (हत्येचा प्रयत्न), ३२४ (दुखापत करणे), आणि १५३ (अ) (दोन धार्मिक गटात वैर वाढवणे) यांसह स्फोटक पदार्थ कायद्यातील संबंधित तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. याआधी दहशतवाद विरोधी पथक प्रकरणाचा तपास करत होते. मात्र, नंतर हा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. या खटल्यात चारशेहून अधिक साक्षीदारांची यादी देण्यात आली असून मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयात खटल्याची नियमित सुनावणी सुरू आहे.