Navi Mumbai: प्रकल्पग्रस्तांची घरे आणि सिडको घरे फ्री होल्ड करावीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे मंदा म्हात्रेंची मागणी

आमदार मंदा म्हात्रे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन लक्षवेधीमार्फत प्रकल्पग्रस्तांसाठी आणि सिडकोची घरं फ्री होल्ड करण्याची मागणी केली आहे.

• आमदार मंदा म्हात्रे यांनी लक्षवेधीमार्फत शासनाचं लक्ष वेधलं 

• नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची घरं आणि सिडकोच्या अखत्यारीतील इमारती फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात विनवणी 

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून विनंती 

नवी मुंबई/सिद्धेश प्रधान: नवी मुंबई शहर वसवितांना स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या 100 टक्के जमिनी संपादित केल्या आज नवी मुंबई शहर वसले असून गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना कायम स्वरूपी करावा म्हणून आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सातत्याने महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सभागृहात लक्षवेधी मार्फत शासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची घरे व सिडको अखत्यारीतील इमारती फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात सन 2018 साली राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. 

या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचे संपूर्ण प्रक्रिया झाली असतांना अजून पर्यंत शासन निर्णय का काढला जात नाही. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे तसेच सिडकोच्या अखत्यारीतील लीज होल्ड इमारती फ्री होल्ड करण्याबाबत शासनाने तातडीने शासन निर्णय (GR) जारी करावा, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

Ghansoli News: घणसोलीतील सिम्प्लेक्सचा होणार क्लस्टर विकास, नागरिकांकडून ३० दिवसांत सूचना-हरकती मागविणार

मंदा म्हात्रेंचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

तसेच आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करून नवी मुंबईतील हजारो प्रकल्पग्रस्त आणि सर्वसामान्य नागरिक अनेक वर्षांपासून लीज होल्ड धोरणामुळे विविध अडचणींचा सामना करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मालमत्तेची खरेदी-विक्री, हस्तांतरण, कर्जप्रकरणे तसेच वारसाहक्काशी संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना अनेक प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

फ्री होल्ड करण्याची विनवणी 

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आणि सिडकोच्या अखत्यारीतील इमारती फ्री होल्ड केल्यास नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होईल व नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे तसेच सिडको अखत्यारीत इमारती फ्री होल्ड करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जी.आर) काढल्यास सदर घरांचा विशिष्ट दर भरून सदनिका धारकांना त्याचा मालकी हक्क मिळू शकेल.त्यामुळे व्यवहार सुलभ होतील. 

विकासाला गती मिळेल आणि नागरिकांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण होईल, असेही आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नमूद केले. सदर पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नागरिकांच्या हिताचा विचार करून तातडीने शासन निर्णय काढून फ्री होल्ड धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याकडे केली आहे.

पालिका कंडोमिनियमसाठी खर्च करणार ४३० कोटी, जल वाहिन्या होणार दुरुस्त; शासनाच्या अध्यादेशात झाली दुरुस्ती