शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
घणसोलीत क्लस्टर विकास
खासदार नरेश म्हस्के व शिवसेनेचे बेलापुर विधानसभेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी देखील वेळोवेळी नवी मुंबईतील पुनर्विकासात नियमांचे तसेच राजकीय अडथळे देखिल येत होते. यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी तोडगा काढत नागरिकांना दिलासा दिला. सिंप्लेक्समधील रहिवाशांसाठी सातत्याने लढणारे शिवसेनेचे नगरसेवक सौरभ शिंदेंनी याबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदे, खासदार म्हस्के व जिल्हाप्रमुख पाटकर यांचे आभार मानले आहेत.
नवी मुंबई पुनर्विकासाचे वारे
नवी मुंबईत पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. सिडकोने तयार केलेल्या इमारती जीर्ण तसेच धोकादायक बनल्या आहेत. नवी मुंबई शहर हे लँडलॉक झालेले शहर आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करायचा तर त्यासाठी क्लस्टर शिवाय पर्याय उरलेला नाही. स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करण्यासाठी अनेक नियम आडवे येत असून, क्लस्टर प्रक्रियेत भूखंडाचे क्षेत्रफळ वाढवून मिळत असून, १८ मीटर रस्त्यांची अट देखील पूर्ण करता येणे शक्य होत आहे. मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचा विकासकाला नफा होत असल्याने परिणामी रहिवाशांना राहत्या घराचे चटई क्षेत्र देखील वाढवून मिळत आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत राहणारी सामान्य जनता क्लस्टर पुनर्विकासासाठी प्राधान्य देत आहे. सिम्पलेक्सच्या रूपात आता नवी मुंबईत क्लास्टरचे पाऊल पडले आहे.
…तर मराठीजन सामान्य माणूस नवी मुंबई बाहेर फेकला जाईल
मुंबईतून नवी मुंबईत स्थायिक झालेला मराठीजन तसेच इतर भाषिक सामान्य नागरिक देखील पुनर्विकासाची वाट पाहत आहेत. त्यांच्या कुटुंबांचा विस्तार झाला आहे. मात्र घरांच्या किमती पाहता ६० ते ८० लाखांची घरे सामान्य नागरिकांना घेणे परवडणारे नसल्याने, ते पुनर्विकासावर अवलंबून आहेत. पुनर्विकास न झाल्यास मुंबईतून नवी मुंबईत आलेल्या व ३५ ते ४० वर्षे झालेली नागरिकांना आता कुटुंब विस्तरामुळे नवी मुंबई सोडून जाण्याची वेळ आली आहे.
नक्की काय आहे योजना
महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ तसेच एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील विनियम १४.८ अंतर्गत तयार करण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या तसेच पुनर्विकासाची गरज असलेल्या अधिकृत इमारतींचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी नागरी पुनरुत्थान योजना राबविण्यात येत आहे.
याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात घणसोली सेक्टर-७ मधील क्लस्टर क्रमांक ४ – सिम्प्लेक्स हाऊसिंग कंडोमिनियमचा समावेश करण्यात आला आहे. या क्लस्टरमध्ये सी-१ ते सी-५, डी-१ ते डी-५, ई-१ ते ई-१०, एफ-१ ते एफ-१० आणि एच-१ ते एच-४ या इमारतींचा समावेश असून एकूण क्षेत्रफळ ६७ हजार १४६.२० चौ.मी. आहे. अंतिम क्षेत्र व हद्द प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणीनंतर निश्चित करण्यात येणार असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
घणसोली उद्यानात पाण्याच्या टाकीची दुरावस्था, दूषित पाण्याची नगरसेवक सौरभ शिंदे यांनी केली पोलखोल
आयुक्तांच्या अधिकारात आराखडा प्रसिद्ध
महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांत नागरी पुनरुत्थान योजनेसंदर्भात विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जानेवारी २०२६ मध्ये शासनाने ३०० चौ. फुटांपेक्षा कमी कार्पेट क्षेत्र असलेल्या सदनिकांबाबतच्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर एप्रिल २०२६ मध्ये सिडको विकसित इमारतींसाठी ७५ टक्के लहान सदनिकांची अट लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याच अनुषंगाने १७ जून २०२६ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घणसोलीतील सिम्प्लेक्स हाऊसिंग क्लस्टरचा नागरी पुनरुत्थान आराखडा अधिसूचित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
