Manoj Jarange: बीडमध्ये सरकारचे नेते, तर पॅरिसमधून चर्चा! जरांगेंच्या उपोषणाला 20 व्या दिवशी अर्धविराम; पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे 20 दिवसांचे बेमुदत उपोषण अखेर स्थगित झाले आहे. बीडमधील पाटोदा येथे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार सुरेश धस आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली.

• 20 दिवसांचं उपोषण अखेर स्थगित
• सरकारला 90 दिवसांची मुदत
• पहाटे पाटोद्यात काय घडलं?

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या 20 दिवसांपासून सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण गुरुवारी (17 सप्टेंबर 2026) स्थगित झाले. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा निर्णय घेतला. सरकारला प्रमुख मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. मात्र, उपोषण स्थगित केले म्हणजे आंदोलन संपलेले नाही, अशी भूमिकाही जरांगे यांनी स्पष्ट केली आहे.

पहाटे पाटोद्यात निर्णायक चर्चा

सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि दादा भुसे, आमदार सुरेश धस तसेच प्रसाद लाड यांच्यासह शिष्टमंडळ पाटोदा येथे पोहोचले. मिळालेल्या माहितीनुसार पहाटे सुमारे 5.40 वाजता शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण 90 दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली. सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात सुधारित आदेश, पुणे-सातारा-कोल्हापूर आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटचा अभ्यास, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांना कायदेशीर वैधता आणि शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख नोंदी कायम ठेवण्यासह विविध मुद्द्यांवर आश्वासने देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

मोठी बातमी ! मनोज जरांगेंनी अखेर 20 दिवसानंतर उपोषण घेतले मागे; राज्य सरकारला दिली 3 महिन्यांची मुदत

‘पॅरिस कनेक्शन’ची चर्चा

दरम्यान, या घडामोडींमध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या भूमिकेचीही चर्चा सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सामंत पॅरिसमध्ये असताना जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांशी दीर्घकाळ संपर्कात होते आणि त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही वारंवार संवाद साधला. त्यानंतर कॉन्फरन्स कॉल आणि जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचा दावा या वृत्तात करण्यात आला आहे. मात्र, पॅरिसमधून साडेतीन तास चर्चा, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी प्रत्येकी सात वेळा संवाद या विशिष्ट तपशिलांची मी तपासलेल्या प्रमुख वृत्तस्रोतांमध्ये स्वतंत्र पुष्टी आढळली नाही. त्यामुळे बातमीत हे तपशील “सूत्रांच्या माहितीनुसार” किंवा “माध्यमांतील वृत्तानुसार” असे स्पष्टपणे नमूद करणे अधिक अचूक ठरेल.

सरकारला तीन महिन्यांची मुदत

जरांगे यांनी सरकारला आपल्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. या कालावधीत मागण्यांवर समाधानकारक कार्यवाही झाली नाही, तर आंदोलन मुंबईत नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे 20 दिवसांच्या उपोषणाची सांगता झाली असली, तरी मराठा आरक्षणाचे आंदोलन संपलेले नाही. पुढील 90 दिवसांत सरकारकडून मागण्यांवर नेमकी कोणती कार्यवाही होते, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.

Manoj Jarange Patil Ahilyanagar Visit : मनोज जरांगेंची मुंबईकडे कूच; आज श्रीगोंद्यात मुक्काम!