Manoj Jarange Patil Live: "... रात्री 9 पर्यंत मुंबई खाली करणार"; आझाद मैदानावरून जरांगे पाटलांची मोठी घोषणा
आपण लढाई जिंकलो असे जरांगे पाटील म्हणाले
रात्री 9 पर्यंत मुंबई रिकामी करणार
सरकार एका तासात जीआर काढणार
Maratha Reservation Live in Azad Maidan: मराठा आरक्षणाबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आज आझाद मैदानावर मंत्रिमंडळ उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील यांनी भेट घेतली. जरांगे पाटील यांना आरक्षणाचा मसुदा दाखवण्यात आला आहे. दरम्यान आपण लढाई जिंकलो आहोत अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. सरकार मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी जीआर काढणार आहे. सरकार एक तासाभरात आपल्याला जीआर आणून देणार आहे. सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्यावर व जीआर दिल्यानंतर सर्व आंदोलक रात्री 9 वाजता मुंबई रिकामी करतील, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
उपसमितीच्या मसुद्यावर जरांगे पाटलांचे मोठे विधान
काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
हैदराबाद गॅझेटियरला मान्यता देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार आहे. आपण आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात सरकारकडे केल्या होत्या. सातारा गॅझेटियरला 15 दिवसांत मान्यता देण्यास उपसमिती तयार आहे. सप्टेंबरपर्यंत आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार असे सरकार सांगत आहे. आंदोलनासाठी बलिदान देणाऱ्याना सरकार 15 कोटींची मदत करणार आहे.
जात प्रमाणपत्रांबबत सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा अशी आमची मागणी आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी जीआर काढणार आहे. वंशावळ समिती गठित करावी अशी आमची मागणी आहे.
न्यायालयाकडून राज्य सरकारची खरडपट्टी
मराठा आरक्षणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहेत. काल झालेल्या सुनवणीत उच्च न्यायालयाने आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुंबई सोडण्याचे निर्देश मराठा आंदोलकांना दिले होते. त्यानंतर आज दिवसभरात हजारो मराठा आंदोलक मुंबईच्या बाहेर पडण्याची तयारी करत होते. त्यानंतर आज झालेल्या सुनवणीत न्यायालयाने राज्य सरकारलाही फटकारलं आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत येत हे माहिती असतानाही तुम्ही कठोर कारवाई का केली नाही, असा खडा सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारचीही कानउघाडणी केली आहे. तुम्ही आधीच कोर्टात यायला पाहिजे होतं. ही तुमची चूक आहे. राज्य सरकारनेही न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयने राज्य सरकारला फटकारलं आहे. ५० हजारांपेक्षा जास्त लोक होती तोवर तुम्ही काय करत होता, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.