मनोरी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला मच्छीमारांचा तीव्र विरोध; ‘हजारो कुटुंबांच्या रोजगारावर संकट’
मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून समुद्रकिनारी विविध विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मनोरी-गोराई परिसरात समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून दररोज सुमारे २०० एमएलडी गोडे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या प्रक्रियेत निर्माण होणारे मोठ्या प्रमाणातील अतिक्षारयुक्त पाणी पुन्हा समुद्रात सोडले जाण्याची शक्यता असल्याने त्याचा समुद्री परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा मच्छीमारांनी केला आहे.
मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार, समुद्रातील पाणी प्रक्रिया करण्याच्या प्रक्रियेत मासळीची पिल्ले, मत्स्यबीज तसेच इतर सूक्ष्म आणि समुद्री जीवांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. समुद्रातील क्षारांचे प्रमाण आणि रासायनिक संतुलन बिघडल्यास त्याचा थेट परिणाम मत्स्यसंपत्तीवर होऊ शकतो. परिणामी, या परिसरातील पारंपरिक मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
मनोरी, गोराई, वेटाळवली आणि परिसरातील समुद्रकिनाऱ्यांवर अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी केली जाते. या व्यवसायावर स्थानिक मच्छीमार समाजाची आर्थिक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली समुद्र आणि त्यावर आधारित पारंपरिक व्यवसायाला धोका निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका मच्छीमारांनी घेतली आहे.
या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ समुद्रातील जीवसृष्टीपुरता मर्यादित राहणार नसून समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पर्यावरणावर, नैसर्गिक अधिवासावर तसेच स्थानिकांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवरही होण्याची शक्यता आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी त्याचा पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम सखोलपणे तपासावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, वेटाळवली परिसरातील मच्छीमार तसेच विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने हा जनआक्रोश मार्च आयोजित करण्यात आला आहे. शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता मनोरी जेट्टी येथून या मार्चला सुरुवात होणार आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने मच्छीमार, भूमिपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
दरम्यान, विकास प्रकल्पांना विरोध करण्यामागे स्थानिकांचा विकासाला विरोध नसून पर्यावरणाचे संरक्षण आणि पारंपरिक उपजीविकेचे रक्षण हा मुख्य उद्देश असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. समुद्रातील मत्स्यसंपदा आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या भवितव्याचा विचार करून शासनाने प्रस्तावित जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा फेरविचार करावा, तसेच स्थानिक मच्छीमारांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी केली आहे.
या आंदोलनामुळे मनोरी-गोराई परिसरातील प्रस्तावित जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, शासन आणि मुंबई महापालिका याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
