मराठा आरक्षण मिळणार की स्टे आणणार; मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी नक्की काय घडलं?
महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी कायद्याअंतर्गत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले होते. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात हे आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी विशेष खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पूर्ण खंडपीठाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणीस सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Priyanka Gandhi : प्रियांका गांधींना केरळ उच्च न्यायालयाकडून समन्स, नक्की काय आहे प्रकरण?
मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने याआधीच दिले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी विशेष सुनावणी घेण्यात आली. सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अंतिम सुनावणी होईपर्यंत या प्रकरणाला स्थगिती मिळावी. तर सरकारी वकिलांनी युक्तीवाद करत , सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच अंतरिम दिलासा दिला आहे, त्यामुळे आता अंतिम सुनावणी थेट सुरू करावी, अशी विनंती केली.
“मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम दिलासा दिलेला आहे, त्यामुळे पुन्हा अंतरिम मुद्यांवर चर्चा करण्याऐवजी अंतिम सुनावणी सुरू करावी, अशी विनंती राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी केली.
त्यावर न्यायालयाने विरोधी पक्षातील वकिलांकडे विचारणा केली की, एवढ्या सर्व याचिकांमध्ये विरोधाचे प्रतिनिधित्व कोण करणार? त्यावर वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी सांगितले की, “प्रत्येक याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे वेगवेगळे आहेत आणि प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे.”
न्यायमूर्ती घुगे यांनी पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजता आणि १९ जुलै रोजी दिवसभर घेण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर १९ जुलै रोजी पुढील तारखांची घोषणा केली जाईल.
Justice Yashwant Verma : न्यायमूर्ती वर्माविरोधात महाभियोग, पावसाळी अधिवेशनात होणार कारवाई
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बुधवारीच्या सुनावणीत मराठा आरक्षणावर कोणतीही अंतरिम स्थगिती लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सध्या एसईबीसी (SEBC) आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक प्रवेशाचा मार्ग मोकळा राहणार आहे.मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात सुनावणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, या प्रकरणावर राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.
