
'महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर...', परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या आंदोलनावरून वाद पेटला; मराठी एकीकरण समितीने दिला थेट इशारा
मराठी भाषिक मुंबईच्या निर्मितीसाठी १०७ हुतात्म्यांनी बलिदान दिले, मात्र आज याच महाराष्ट्रात मराठी भाषेला विरोध केला जात असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारचा विरोध शासनाने गांभीर्याने घेऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
Maharashtra Politics: ‘… अन्यथा बॅज तीन महिन्यांसाठी निलंबित करणार’; प्रताप सरनाईकांचा इशारा
परिवहन विभागाने मराठी भाषेच्या ज्ञानासंदर्भात असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे. संबंधित नियम अस्तित्वात असतानाही परवाने आणि लायसन्स देताना त्याची योग्य पडताळणी झाली का, याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले.
दरम्यान, आंदोलनादरम्यान काही रिक्षाचालकांकडून रस्ते अडविणे किंवा नागरिकांना त्रास देण्याचे प्रकार घडले असतील, तर त्यासंदर्भातील व्हिडीओ आणि इतर पुरावे समाजमाध्यमांवर उपलब्ध असल्याचा दावा समितीने केला आहे. पोलिसांनी उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडीओ आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“कायद्याचे आणि शासनाच्या नियमांचे पालन करणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली नागरिकांना वेठीस धरले किंवा सार्वजनिक व्यवस्था बिघडवली, तर प्रशासनाने कोणतीही कुचराई न करता कारवाई करावी,” अशी भूमिका गोवर्धन देशमुख यांनी व्यक्त केली. मात्र, भाषेच्या प्रश्नावरून कोणत्याही समाजाविरोधात द्वेष किंवा संघर्ष निर्माण होऊ नये, तसेच कायदा हातात घेण्याऐवजी प्रशासनाने कायदेशीर मार्गाने परिस्थिती हाताळावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.