रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
क्युआर कोड स्कॅन करताच समोर येणार कुंडली; मंत्री हसन मुश्रीफ यांची विधानसभेत मोठी घोषणा (Photo Credit- X)
सोलापूर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांविरुद्ध केलेल्या कारवाईबाबत विजय देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. राज्याच्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची माहिती देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, सध्या महाराष्ट्रात सुमारे १.४० लाख नोंदणीकृत डॉक्टर आरोग्य सेवा पुरवत आहेत. याव्यतिरिक्त, दरवर्षी सुमारे १२,८२४ नवीन एमबीबीएस (MBBS) पदवीधर राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेत सामील होतात.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ‘बोगस डॉक्टर’ म्हणजे असे व्यक्ती जे आवश्यक नोंदणीशिवाय वैद्यकीय सेवा देतात. या श्रेणीमध्ये एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी आणि दंतचिकित्सा यांसारख्या विविध क्षेत्रांत अधिकृत परवानगीशिवाय प्रॅक्टिस करणाऱ्यांचा समावेश होतो.
राज्यात २०१५ ते २०२६ या कालावधीत अशा बेकायदेशीरपणे प्रॅक्टिस करणाऱ्यांविरुद्ध एकूण ८९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत; या समित्या जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतात.
मंत्र्यांनी सांगितले की, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यासाठी या समित्यांची लवकरच पुनर्रचना केली जाईल, ज्यामुळे देखरेख प्रक्रिया अधिक बळकट होईल. बेकायदेशीर प्रॅक्टिसविरुद्धच्या कठोर कायदेशीर तरतुदींवर प्रकाश टाकताना मंत्र्यांनी इशारा दिला की, दोषींना कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.
त्यांनी नमूद केले की, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (National Medical Commission) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अशा गुन्ह्यांसाठी एक वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक कायद्यांतर्गत (Maharashtra Medical Practitioners Act), पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा दंड होऊ शकतो, तर वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, मंत्र्यांनी सांगितले की, लोकांचे जीव धोक्यात घालणाऱ्यांवर कठोर दंड आकारण्यासाठी ‘पीसी-पीएनडीटी’ (PC-PNDT) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याच्या बाजूने सरकार आहे.
