रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे; राज्यातील परिवहन विभागाचे कामकाज पूर्ववत सुरू होणार
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, परिवहन विभागातील कर्मचारी संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी १६ जून २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारला होता. या आंदोलनामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय विषय म्हणून न पाहता कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि अडचणी समजून घेण्याच्या भूमिकेतून चर्चा केली. चर्चेनंतर शासनाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेश पुढील तीन महिन्यांसाठी तातडीने नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. ही पदोन्नती ११ महिन्यांपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता घेण्यात येणार आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी पदांच्या २३ पदोन्नतींचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आला असून मंजुरी मिळताच पदोन्नती आदेश काढण्यात येणार आहेत.
अवैध मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रॅव्हल्सचे थेट परमीट रद्द होणार; परिवहन मंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, कार्यालयीन अधीक्षक आणि वर्ग-३ संवर्गातील सर्व पदांचे सेवा प्रवेश नियम लवकर अंतिम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लिपिक, टंकलेखक आणि वरिष्ठ लिपिक या पदनामांमध्ये बदल करून अनुक्रमे ‘परिवहन सहाय्यक’ आणि ‘वरिष्ठ परिवहन समन्वयक सहाय्यक’ अशी पदनामे देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सहाय्यक पोलीस मोटार वाहन अभियोजन पदाच्या सेवा प्रवेश नियमांना अंतिम मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. वरिष्ठ लिपिक आणि कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत नियमानुसार तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्तांना देण्यात आले आहेत; तसेच बदली कायदा २००५ संदर्भातील मागणीवरही प्रशासनाच्या गरजा आणि विद्यमान नियमांचा विचार करून आवश्यक निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, शासन कर्मचाऱ्यांचा सन्मान, त्यांच्या समस्या आणि भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. संवाद, संवेदनशीलता आणि समन्वय या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून परिवहन विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि जनाभिमुख करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांनंतर कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संप मागे घेतला असून त्यामुळे नागरिकांना होणारी गैरसोय दूर होईल.
