रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
भाईंदर / विजय काते: शहरात उद्या (८ जुलै) नियोजित असलेल्या मराठी अस्मिता रक्षण मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि ‘उबाठा’ संघटनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नोटिस बजावल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. मोर्च्याच्या एक दिवस आधीच अशा नोटिसा पाठवण्यात आल्यामुळे, हा मोर्चा रोखण्याचा कट असल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात येत आहे.
उद्याचा मोर्चा सकाळी दहा वाजता बालाजी हॉटेल येथून सुरू होऊन मिरा रोड रेल्वे स्थानकाजवळ संपणार आहे. हा मोर्चा मराठी भाषेचे सक्षमीकरण, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य, व पर्यावरणीय आणि नागरी प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यासाठी काढण्यात येत आहे. मात्र यापूर्वीच पोलिसांनी विविध कारणांचा हवाला देत मनसे आणि ‘उबाठा’च्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
मनसे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “कोणत्याही राजकीय अथवा पोलिस दबावाला बळी पडणार नाही. मराठी अस्मितेसाठीचा मोर्चा नियोजित वेळेस आणि ठिकाणी निघणारच!” त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, पोलीस सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असून मराठी जनतेच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या कारवाईला मराठी जनतेकडून तीव्र विरोध होत असून, अनेक नागरिकांनी सोशल मीडियावर प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. ‘ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे,’ असे सांगत मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांकडून आलेल्या नोटिशा फाडून निषेध नोंदवला.”मराठीसाठी रस्त्यावर उतरणं जर गुन्हा असेल, तर तो आम्ही पुन्हा पुन्हा करू”, अशा तीव्र भावना सोशल मीडियावरून व्यक्त केल्या जात आहेत.
मागे काय घडलं?
गेल्या काही महिन्यांपासून मीरा-भाईंदरमध्ये मराठी व अमराठी यांच्यातील सामाजिक, भाषिक व नागरी तणाव वाढत आहे. विविध प्रकल्पांमधून स्थानिक मराठी तरुणांना बाजूला ठेवून बाहेरून आलेल्यांना नोकऱ्या देण्यात येत असल्याचा आरोप आहे. तसेच, शाळांमध्ये मराठीऐवजी हिंदीचे प्राबल्य वाढल्यामुळेही मराठीप्रेमींमध्ये अस्वस्थता आहे.या पार्श्वभूमीवर मनसे व ‘उबाठा’ संघटनेने एकत्र येत मोठा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पोलिसांकडून अशा नोटिसा येणं हे थेट लोकशाही हक्कांवर आघात असल्याचे आरोप आता सुरू झाले आहेत.
पुढील घडामोडींकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष
मोर्चा होतो की रोखला जातो, यावर येत्या काळात संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे. मराठी अस्मितेच्या लढ्याला मिळणारा प्रतिसाद आणि प्रशासनाची भूमिका यावर अनेक राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.
